मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यभरात मराठा समाजातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास पुढील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. यामुळेच मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा विषय तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण द्यावे, यासाठी उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. ज्यांच्या पूर्वजांच्या कुणबी नोंदी आहेत,त्यांनी पुरावे सादर केल्यावर कुणबी दाखले देण्याचा सरकारचा निर्णय जुनाच आहे. मात्र मराठवाड्यात जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याची तक्रार होती. त्यामुळे आणखी कोणते दस्तावेज पुराव्यादाखल वापरता येतील व त्याची कार्यपद्धती काय राहील, याबाबत राज्य सरकारला अहवाल देण्यासाठी सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. समितीने पावणेदोन कोटी नोंदी तपासून सुमारे १४ हजारांहून अधिक नोंदी शोधल्या आहेत.
मराठा समाजाला राज्यभरात कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जावीत, अशी जरांगे यांची मागणी असल्याने सरकारने शिंदे समितीची कार्यकक्षा राज्यभरात वाढविण्याबाबतचा शासननिर्णय दोन दिवसांपूर्वी जारी केला आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. आरक्षण विरोधी मंच आणि काही ओबीसी संघटनांकडून यासंदर्भात याचिका सादर करण्याची तयारी सुरू आहे.
समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणासाठी आरक्षण द्यायचे असेल तर ते पूर्ण राज्यभरात असू शकत नाही. कोळी समाजात जसे अनेक प्रकार आहेत, मुंबई, पालघर, ठाणे व कोकणातील कोळी वेगवेगळे आहेत, पालघरमधील कोळी अनुसूचित जमातीतील आहेत. त्याचप्रमाणे कुणबींमध्येही ४६ प्रकार आहेत.विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या भागांतील कुणबी वेगवेगळे असून त्यांच्यात रोटीबेटी व्यवहार होत नाहीत. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हे ठराविक क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. एखाद्या तालुक्यापुरतेही मर्यादित असू शकते.त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट राज्यभरात कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला जाणार असल्याचे सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले. जरांगे यांनी सरकारला आरक्षण देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देवून उपोषण मागे घेतल्याने सरकारने तूर्तास सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पण आता लगेच समितीची कार्यकक्षा वाढविण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असल्याने आरक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारला कायदेशीर मुद्यांचा सखोल विचार करून पाऊले टाकावी लागणार आहेत.
