मुंबई : प्रतिनिधी
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून टिकणारे मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या समितीने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील तपशील मांडत घोषणा केली. दरम्यान, पुरावे असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले द्यावेत, असा पुनरुच्चार करत अर्धवट आरक्षण आम्ही घेणार नाही, असे प्रत्युत्तर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?
मराठा समाजाला आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तसेच राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेलं आंदोलनं, या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाची मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मी सहभागी झालो होतो. बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदेच्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून तो स्वीकारत पुढील प्रक्रिया करु. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये ११,५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या. फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैद्राबाद येथील जुने, पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली आहे. त्याच्यामध्येही आणखी काही कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता, त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, चांगलं आणि तपशीलवार काम केले आहे.त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.तरीही आम्ही त्यांना सांगितलं आहे, अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा. कुणबी प्रमाणपत्र नोंदी सापडल्या आहेत, त्याची तपासणी करुन पुढची कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले आहे, त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आमचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचबरोबर उद्या मराठा आरक्षण उपसमिती आणि सरकारी अधिकारी मनोज जरांगे पाटील यांचे काही प्रतिनिधींशी चर्चा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठा बांधवांना विनंती आहे की, आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल आपण उचलू नका, आपल्या मुलाबाळांचं, आई-वडिलांचा विचार करा. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आणि सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पेटिशन अशा दोन टप्प्यात काम करत आहोत. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता आम्ही आरक्षण देणार आहोत. मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की, तुम्ही सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वत:ची काळजी घेतली पाहिजे, वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजेत, पाणी प्यायले पाहिजे. सरकारला मनोज जरांगे यांची चिंता आहे. त्यांचा लढा सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीत आपण दोन मार्गाने मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण आपण झटकन हा निर्णय घ्या, घेऊ नका, असे आपण करु शकत नाही. जो निर्णय सरकार घेईल तो टिकाऊ, कायद्याच्या चौकटीत आणि कायमस्वरुपी असला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. आज बैठकीमध्ये असाही निर्णय झाला, की शिंदे समितीचा अहवाल कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना त्यांची कागदपत्रं तपासून त्यांना तातडीने प्रमाणपत्र दिली जातील, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या आडून कोणी आंदोलनाला गालबोट लावणाऱ्या घटना घडवू पाहत आहे का, याचा विचार करावा. मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांनी आरक्षणाच्या आंदोलनाला गालबोट लागू नये, याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा एकच आहेत. सरसकट आरक्षण द्यावे लागेल : जरांगे
मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनानंतर जरांगे पाटील यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. राज्यातला मराठा एकच आहेत. सरसकट आरक्षण द्यावे लागेल. फक्त ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांनाच आरक्षण देणं हे बरोबर नाही. पुरावे असललेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत अर्धवट आरक्षण घेणार नसल्याचे जरांगे पाटलांनी ठणकावून सांगितले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा फोन आला होता. उद्याच्या उद्या बैठक लावून ज्यांच्याकडे पुरावे असतील त्यांना प्रमाणपत्र देतो, असे त्यांनी सांगितले. फक्त पुरावे असलेल्यांनाच आरक्षण द्याल तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असे त्यांना सांगितल्याचं जरांगे पाटील म्हणाले. समितीचा प्रथम अहवाल आम्ही स्वीकारला आहे, त्यानुसार दाखले देण्यास आम्ही सुरूवात करतो, असे विखेंनी सांगितले. त्यावर प्रथम अहवाल स्वीकारा नाहीतर दुसरा स्वीकारा पण सगळ्या महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण द्या, त्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असे जरांगे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या शिष्टमंडळाला मुंबई येथे चर्चेला बोलावलं आहे, जाणार आहात का? या प्रश्नावर जरांगे म्हणाले, आमचे कोणीही जाणार नाही. त्यांचं खायचं आणि गुणगाणही त्यांचं गायचं हे जमणार नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे, त्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे जरांगेंनी निक्षून सांगितले.
