मुंबई : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.यावरून मराठा क्रांती मोर्चाने मनोज जरांगे पाटलांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मराठा मोर्चाने आज पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आहे.
मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनील नागणे आणि प्रतापसिंह पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मोठा खुलासा केला आहे. सुनील नागणे म्हणाले की, सध्या केवळ कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देऊन तात्पुरती मलमपट्टी केली जाईल. आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून आरक्षण मिळावे हीच आमची मागणी आहे.सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका करण्यात आली आहे. पुनर्विचार याचिकेबाबत राज्य सरकार टास्कफोर्स का तयार करत नाहीत. मराठा समाजाला का झुलवत ठेवले आहे? हे किती दिवस चालणार? मी सरकारला परत परत सांगतो की,आमच्या आत्महत्या आता होऊ देऊ नका. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्वेोच्च न्यायालयात जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, त्यासंदर्भात टास्क फोर्स तयार करून आम्हाला कसे आरक्षण देणार याची स्पष्टता करावी अन्यथा मराठा समाजाची सरकारशी गाठ आहे. येत्या २६ तारखेला आम्ही वाट पाहतोय, यानंतर सरकारला सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रात लॉन्ग मार्च निघेल ते सरकारला परवडणार नाही.
“पुनर्विचार याचिकेतून आरक्षण मिळेल असे सागंतिले जाते पण कसे मिळेल. त्याला विरोधकही खतपाणी घालतात. हे सगळे एकाच माळेचे मणी. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांनी मराठा समाजाचा छळ थांबवावा कारण महाराष्ट्रातील वातावरण कोणालाही पोषक नाही.मराठा समाजाचा अंत पाहू नका”, असेही सुनिल नागणे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विषय आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील मराठा बांधव किशोर चव्हाण यांनी २०१६ याचिका दाखल केली होती. त्यांनीच आता एका चॅनेलच्या माध्यमातून सांगितलं की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विषयच नव्हता. यावेळी सुनिल नागणे यांनी किशोर चव्हाण यांचा एक व्हिडीओही उपस्थित पत्रकारांना ऐकवला.
किशोर चव्हाण यांच्या
व्हिडीओत काय?
आमची मुख्यमंत्र्यांसोबत पहिली बैठक ४ फेब्रुवारी २०२३ ला झाली.आता ऑक्टोबर महिना सुरू आहे. पहिल्या बैठकीत १४ मुद्द्यांना मान्यता देण्यात आली होती. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा विषय नव्हता. मराठ्यांना ओबीसीत समावेश करा असा मुद्दा होता.मराठ्यांना हक्काचे आरक्षण द्यावे,अशी मागणी होती. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्याबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी समितीचीही नियुक्ती करण्यात आली. महसूल अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती झाली.त्या समितीची मुदत २९ ऑगस्टला संपली.त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी सरकारकडूनच मनोज जरांगे पाटलांकडे आलीय. हे आमच्या डोक्यात नव्हतं. म्हणजेच मनोज जरांगे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मागतच नव्हते”, असे किशोर चव्हाण या व्हिडीओमध्ये बोलले आहेत. हाच व्हिडीओ मराठा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पत्रकार परिषदेत दाखवला.
