नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेलं अपात्रता प्रकरणाचं वेळापत्रक आम्हाला मान्य नाही. त्यांनी सुधारित वेळापत्रक द्यावे. दसऱ्याच्या सुट्टीत बसून वेळापत्रक तयार करावं, ही त्यांना शेवटची संधी असेल. जर त्यांनी सुधारित वेळापत्रक तयार केले नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करावा लागेल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. अध्यक्षांनी ११ मे पासून अपात्रता याचिकेसंदर्भात काहीच केले नाही. त्यांनी मीडियाशी फार न बोलता वेळापत्रक सादर करावा, असा सल्लाही कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे.
अपात्रतेप्रकरणी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून एकत्रित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून ॲड. कपील सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला तर शिंदे गट आणि अजित पवार यांच्या गटाकडून ॲड. तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल यांनी बचाव करण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी तब्बल ३४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. काही तांत्रिक गोष्टी आहेत, अभ्यास करण्यास वेळ लागतोय, त्यामुळे सुधारित वेळापत्रक दाखल करण्यास आम्हाला वेळ द्यावा, अशी मागणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने ॲड. तुषार मेहता यांनी केली. वेळेअभावी आम्ही सुधारित वेळापत्रक दाखल करू शकलो नाही, असा बचाव देखील ॲड. तुषार मेहता यांनी अध्यक्षांच्या वतीने केला तर या सगळ्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळकाढूपणा सुरू आहे, असा युक्तिवाद करून ठाकरे गटाचे वकील ॲड. कपील सिब्बल यांनी अध्यक्षांना कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. ११ मे पासून शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. तुम्हाला वेळापत्रक द्यायला सांगितलं होतं, मात्र तुम्ही सुधारित वेळापत्रक दाखल केलेलं नाहीये. दसऱ्याच्या सुट्टीत बसून अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक तयार करावं, ३० ऑक्टोबर ही अध्यक्षांसाठी शेवटची संधी असेल, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
