मुंबई : प्रतिनिधी
ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमाण कमी असल्याचा अहवाल काल ओबीसी समाजाच्या सर्व पक्षीय बैठकीत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सादर केला. त्यामुळे आता राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासल्या जाणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत. याचे सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
समाजातील विविध घटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीमुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. यातच राज्यातील मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण २७ टक्के आहे. असे असले तरी शासकीय नोकऱ्यांध्ये प्रमाण ७ ते ८ टक्केच आहे. याच मुद्यावर उपमुख्यंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात खडाजंगी झाली. अजित पवार यांना ही आकडेवाकरी मान्य नव्हती त्यामुळे महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याचे सर्वेक्षण होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्वेक्षणामुळे कोणत्या प्रवर्गातील किती लोक शासकीय सेवेत आहेत याची आकडेवारी समोर येणार आहे.
बैठकीतच अजित पवार यांनी
मागितली आकडेवारी
राज्यात आरक्षणाच्या मुद्यावर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे या समाजाची चिंता समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारने बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये छगन भुजबळ यांनी वरील मुद्दा मांडला. मात्र, अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांचा मुद्दा खोडून काढला. सरकारी नोकरीत ओबीसींना न्याय मिळत नसल्याची भूमिका भुजबळांनी मांडली होती. मात्र, ऐन बैठकीत अजित पवार यांनी आकडेवारी मागितली. याबाबत मंत्री मंडळाचा बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले. दरम्यान सरकारने आता कुठल्या समाज घटकातील किती शासकीय कर्मचारी याचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खरी आकडेवारी समोर येणार आहे.
भटक्या विमुक्तांना भरघोस निधी
राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षित घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
ओबीसींसाठी ४ हजार
कोटींची योजना
राज्य शासनाच्या माध्यमातून इतर मागास समाजासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण
देण्याची शासनाची भूमिका
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. इतर मागास समाजाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधी वाटपात सुसुत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग तसेच भटके- विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
