नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था
महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन विधेयक) बुधवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. ४५४ खासदारांनी विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केले. तर, केवळ दोघांनी विधेयकाविरोधात मतदान केले. आता उद्या गुरुवारी हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत सादर केले जाईल. राज्यसभेत हे विधेयक पास झाल्यास नंतर ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
यापूर्वी विधेयकावर चर्चेला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयक हे युग बदलणारे विधेयक आहे. भारतीय संसदेच्या इतिहासात उद्याचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. काल गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नवीन सभागृहात प्रथमच उदघाटन करण्यात आले. पहिल्यांदाच अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विधेयकही मंजूर करण्यात आले. काही लोकांसाठी महिला सक्षमीकरण हा निवडणूक जिंकण्याचा मुद्दा असू शकतो, पण माझ्या पक्षासाठी आणि माझे नेते मोदी यांच्यासाठी हा मुद्दा राजकारणाचा नसून मान्यतेचा मुद्दा आहे. मोदींनीच भाजपमध्ये पक्षीय पदांवर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले. राहुल म्हणाले-विधेयकात ओबीसी महिलांनाही आरक्षण हवे
शाह यांच्याआधी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, मी महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनात आहे. पण ते अपूर्ण आहे. जुन्या संसदेतून नव्या संसदेत येत असताना या प्रक्रियेत राष्ट्रपती असायला हवे होते.. आपल्या संस्थांमध्ये ओबीसींचा सहभाग काय आहे यावर मी संशोधन केले. सरकार चालवणाऱ्या ९९ सचिवांपैकी फक्त तीन ओबीसी आहेत. ते शक्य तितक्या लवकर बदला. हा ओबीसी समाजाचा अपमान आहे. महिलांनीही देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. महिला आरक्षण विधेयकावर अजिबात दिरंगाई होता कामा नये आणि आजपासूनच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी,असेही राहुल गांधी म्हणाले.
विधेयक आणणारे
राजीव हे पहिले – सोनिया गांधी
श सोनिया म्हणाल्या, ‘माझे पती राजीव गांधी यांनीच पहिल्यांदा महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा आणला होता. त्यांचा राज्यसभेत ७ मतांनी पराभव झाला होता. नंतर पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारने ते मंजूर केले.
याचाच परिणाम म्हणजे देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या १५ लाख महिला नेत्या आहेत. राजीव यांचे स्वप्न अर्धेच पूर्ण झाले आहे, हे विधेयक मंजूर झाल्याने स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
