नवीदिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (१९ सप्टेंबर) महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले आहे. ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) या नावाने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात महिला आरक्षणाविषयी खूप चर्चा झाली, वादविवाद झाले. हे विधेयक पास करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले.१९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर आले.अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात अनेकदा हे विधेयक सादर करण्यात आले परंतु ते पारित करून कायदा करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे आपलं स्वप्न अपूर्ण राहिलं, अशी भावना पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली.
हे विधेयक संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.महिला आरक्षण विधेयक हे २०१० मध्येच पास करण्यात आले होते पण काही अडचणींमुळे त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांंनी राज्यसभेत दिली.
मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेत म्हणाले, “भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांची (नरेंंद्र मोदींचा उपरोधिक उल्लेख) खूप मोठी दोन-तीन भाषणे झाली.जुन्या संसदेत पहिले भाषण झाले.दुसरं भाषण सेंट्रल हॉलमध्ये झाले आणि आता इथे (राज्यसभेत) भाषण झाले.ते जे काही बोलले, त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला काहीही श्रेय दिले नाही पण मी त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, आम्ही २०१० मध्येच महिला आरक्षण विधेयक पास केले होते पण काही अडचणी आल्याने ते विधेयक तिथेच थांबले.
“त्यावेळी आधी मागासवर्गीय घटकाला आरक्षण देण्याची गरज होती.अनुसूचित जातींना आरक्षण देणं सोपी गोष्ट होती, कारण त्यांना आधीपासून संंविधानिक आरक्षण दिले होते पण मागासवर्गीयांमध्ये महिला जास्त शिकलेल्या नाहीत. त्यांची साक्षरता कमी आहे.त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांची एक सवय आहे की, ते कमजोर महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. जी सक्षम आहे आणि लढू शकते,अशा महिलांना स्थान दिले जात नाही. कमजोर वर्गातील लोकांना पक्षात तोंंड उघडायचं नाही,असे सांगून नेहमी तिकीट दिले जाते.हे सर्वच राजकीय पक्षांत घडते. यामुळे महिला वर्ग मागेे आहे.तुम्ही त्यांना बोलू देत नाहीत.त्यांना तुम्ही कधीही पुढे जाऊ देत नाहीत,असेही मल्लिकार्जुन खरगे
म्हणाले.
