मराठा समाजाची किती फसवणूक करणार?

मुंबई ः प्रतिनिधी
मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाता यावे म्हणून सयाजीराव गायकवाड सारथी शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली. यामुळे 75 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सरकारने दोन हजार कोटी रुपये दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. यावरून ठाकरे गटाचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी चार प्रश्न विचारले आहेत.
संजय राऊतांनी ट्वीट करत म्हटले आहे की, “काल राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले, सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी आम्ही दोन हजार कोटी रुपये दिलेत. मुख्यमंत्री महोदय ही बघा सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीची अवस्था. आणखी किती फसवणूक मराठा समाजाची करणार?”
सरकारला विचारले चार प्रश्न
1) ‘सारथी’द्वारे पदवीसाठी 30 लाख तर पीएचडीसाठी 40 लाखांच्या मर्यादित शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे मात्र ओबीसी व समाजकल्याण विभागाद्वारे परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्क (रकमेची मर्यादा नाही), याशिवाय विमान प्रवास भाडे, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा, स्टेशनरी शुल्क, अर्जाचे शुल्क देण्यात येते. याला कोणतीही मर्यादा लावली जात नाही मात्र सारथीला मर्यादा का? असा प्रश्न सरकारला आहे.
2) 75 जागांसाठी फक्त 82 अर्ज संस्थेला प्राप्त झाले आहेत. आपल्या जाचक अटींमुळे विद्यार्थी अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे, तरी सारथीने मुदतवाढ का दिली नाही?
3) ओबीसी आणि समाजकल्याणसाठी पदवीला 55 ते 60 टयांची अट मग सारथीला 75 टयांची अट का?
4) जाहीरातीवर कोट्यावधी खर्च मग सारथीच्या योजनावर का नाही?
काय आहे परदेशी शिष्यवृत्ती?
हलाखीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असूनही ते परदेशी शिक्षण घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिष्यवृत्तीची घोषणा केली होती. समाजकल्याण विभाग व इतर बहुजन कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याच धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव ‘सारथी’ने तयार केला.यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या धर्तीवर शिष्यवृत्तीचे धोरण ठरवण्यात आले होते.