इन्फाळ ः वृत्तसंस्था
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या वांशिक संघर्षातून राजकीय समाधान शोधण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक पाऊल मागे घेत कुकी समुदायाची मागणी मान्य केली आहे. राज्याच्या डोंगराळ भागातील हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे मात्र त्याचवेळी राज्याच्या अखंडतेला तडा जाईल,अशी कोणतीही इतर मागणी मान्य करणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे,अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकार कुकी समुदायाचे उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करीत असल्याचा आरोप कुकी समुदायाने केला होता.यासाठी कुकी समुदायासाठी वेगळी प्रशासकीय यंत्रणा असावी,अशी मागणी कुकी समुदायाकडून करण्यात येत होती.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, “कुकींकडून वेगळ्या प्रशासनाची मागणी करण्यात येत आहे. अशाप्रकारची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही तथापि, डोंगराळ भागातील आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी आम्ही बांंधिल आहोत. त्यासाठी हिल कौन्सिलला स्वायत्तता देण्याची आमची तयारी आहे. या माध्यमातून डोंगराळ भागातील प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण आणि स्वातंत्र्य असेल. आम्हाला आशा आहे की, कुकी समुदाय हा प्रस्ताव स्वीकारतील आणि हा संघर्ष संपुष्टात येईल. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालय सध्या कुकी आणि मैतेई समुदायांच्या प्रतिनिधी गटांच्या संपर्कात असून विद्यमान संघर्षातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून जवळपास डझनभर बैठका झाल्या आहेत. त्यापैकी काही बैठकांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे स्वतः उपस्थित होते. केंद्राकडून ईशान्य भारताशी संवाद साधण्यासाठी ए. के. मिश्रा यांची नियुक्ती केलेली आहे.
कुकी समुदाय प्रस्ताव स्विकारण्याची शक्यता कमी
केंद्र सरकारमधील सूत्रांनी सांगितले की, राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता कुकी समुदाय सहजासहजी हा प्रस्ताव स्वीकारतील, अशी शक्यता नाही. सध्या त्यांनी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी रेटून धरली आहे.दरम्यान, राज्य सरकारने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली असून मैतेई आणि कुकी समुदायाशी संवाद साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन सदस्य नागा समुदायाचे तर दोन सदस्य पंगल्स समुदायाचे (मैतेई मुस्लिम) आहेत.समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार आणि हिल एरिया कमिटी अध्यक्ष डिंगांगलुंग गंगमेई आहेत.
