चोपडा नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागातील वृक्षारोपण प्रकरणात घोटाळा सिध्द

चोपडा ः प्रतिनिधी
शिवसेना नगरसेविका संध्या नरेश महाजन यांनी चोपडा नगपरिषद सन २०१९-२० वर्षासाठी शहरातील हद्दीत वृक्षारोपण कंत्राटातील केवळ १२ लक्षाच्या रोपांची मागणी असताना व ३२०० रोपे मोफत मिळाली असताना २१.५० लक्ष एवढा प्रचंड खर्च कसा केला. त्याबाबत माहिती मागितली असता गैरव्यवहार निदर्शनास आला होता. त्यासंबंधीची तक्रार करण्यात आली होती. ज्याची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली असून चोपडा नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागातील वृक्षारोपण प्रकरणात घोटाळा सिध्द झाला आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीने विशेष करुन समिती सदस्य नितीन सुतार न.प.यावल लेखापाल यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे आपल्या अहवालात संबंधित अधिकार्‍यांना पाठिशी घालण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला गेला व चार महिन्यानंतर महत्वाच्या मुद्यांना बगल देत प्रत्यक्षात १ हजार रोपे सापडली नसतांना सुमारे १४०० म्हणजेच ४० टक्के रोपे सापडत असल्याचे समितीने अहवालात दाखवला. अधिक दोन महिना हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून राहिला तर या रोपांचे प्रमाण १४०० म्हणजे ४० टक्क्यावरुन चमत्कारीकरित्या २०७८ म्हणजे ५५ टक्के गेले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल अत्यंत धक्कादायक तितकाच निराशाजनक आहे. त्यात जिल्हा प्रशासन अधिकार्‍यांनी अधिकार्‍यांना वाचविण्याची पुरेपुर खटपट केली आहे. समितीचा अहवाल आला असतानाही अहवालाची प्रत न देता आठवडाभर फिरविणे, समितीच्या अहवालातील वगळलेल्या मुद्यांना अनुसरुन केलेल्या अर्जांची दखलच न घेणे यावरुन त्यांची खटपट दिसून येतेच. या निकालात अनेक महत्वाचे मुद्दे वगळण्यात आले असून सर्व खापर मक्तेदारावर फोडले आहे. समितीचा अहवाल व निकालात प्रचंड विसंगती देखील आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या निकालात १६२९ रोपे जागेवर नाहीत, असे मान्यच केले आहे. म्हणजे १६२९ रोपे लागली नाहीत. १६२९ रोपे ज्यांची किंमत मंजूर निविदेनुसार ३६५ रुपये प्रमाणे ५.९४ लक्ष त्यांनी ट्रिगार्ड १६२९ रुपये ३५० रुपये प्रमाणे ५.७० लक्ष एकूण ११.६४ लक्ष एवढी भरपाई करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ११.६४ लक्ष एवढा खर्च पाणीपुरवठा अभिंयता यांनी कसा केला. ही बिले कशी लाटली गेली याबद्दल पाणीपुरवठा अभियंता या कारवाईस पात्र आहेत. तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निकालात पाणीपुरवठा अभियंता, लेखापाल यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते.
मक्तेदारास ५० हजार रुपये दंड तसेच १६२९ रोपे २०२१ मध्ये मक्तेदाराकडून मोफत लावण्याचा एकूण ३७०७ रोपांचे जीपीएस फोटो १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही रोपे २०२० मध्येही लागलेली असू शकतात. २०१९, २०२०, २०२१ मधील रोपांची वर्गवारी कशी करणार? लागवडीचे कुठलेच ठोस पुरावे नसताना स्पॉट कसे ठरविणार? पण असे करुन पाणीपुरवठा अभियंता निर्दोष कशा ठरतील? आणि मक्तेदाराचे बील तर २०१९ मध्येच मंजुर झालेत, म्हणजे त्याने ३७०७ रोपे पुरवली होती. मग त्यालाही दुहेरी शिक्षा का? म्हणजे सापडला तो चोर नाहीतर म्हणजे काही अनियमितता आढळली तर मक्तेदार कडून पुन्हा काम करुन घ्यावे. पण चुकीच्या पध्दतीने निविदा राबविणे, कामे न करता खोटी बिले सादर करुन ती लाटणार्‍या पाणीपुरवठा अभियंत्यांना काहीच शिक्षा नसावी का? यावरुन प्रत्येक अधिकार्‍यांनी चुकिची कामे करावीत. सापडलोच तर भरणा करुन तोही मक्तेदाराकडून करुन घ्यावा व सुटून जावे, असा न्याय आहे काय? असा प्रश्‍न शिवसेना नगरसेविका सौ.महाजन यांनी विचारला आहे. लेखापाल व पाणीपुरवठा अभियंता यांनी हा घोटाळा नियुक्तीच्या पहिल्याच वर्षात केला आहे. त्यांच्यावर कुठलाही ठपका न ठेवल्याने अधिकार्‍यांचे काहीच होत नाही, ही धारणा त्यांची पक्की होईल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने असे दोन अधिकारी अशाच प्रकारे पुढील नगरपालिका लुटण्यासाठी मोकाट सोडले आहे. या किडलेल्या सिस्टीमकडून सामान्य माणसाने कुठल्याच न्यायाची अपेक्षा ठेवू नये का? अशी संतापजनक प्रतिक्रीया शिवसेना नगरसेविका सौ.महाजन यांनी दिली आहे.
मुळात समितीचा अहवाल निष्कर्षात कार्यप्रणालीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा अभियंता यांच्या कामकाजात अनियमितता दिसून आल्याचे स्पष्ट नमुद आहे. मग आपल्या निकालात कुठल्याच ओळीत पाणीपुरवठा अभियंतावर आक्षेप का घेतला गेला नाही? कारण कार्यालयीन अनियमितता तर मक्तेदार नाही करणार. त्याला पाणीपुरवठा अभियंता जबाबदार आहे आणि स्थळावरील अनियमिततेत तितकेच जबाबदार आहेत. या सगळ्या प्रकरणात ३२०० वनविभागाकडून मोफत मिळालेल्या रोपांचा काहीच उल्लेख नाही. मुळात त्यांचे नियोजन झाले असते तर २२.१५ एवढा खर्च २०१९ मध्ये झाला नसता. माझ्या तक्रारी अर्जामुळे २०२० मध्ये वनविभागाकडून स्वस्तात रोपे मागवून केले तर केवळ ८० हजारात खर्च निपटला व नगरपालिकेचे २१ लक्ष वाचले याचा आनंद आहे. परंतु सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारींकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा होती. केवळ मक्तेदारास वेठीस न धरता अशाप्रकारे निविदा पक्रिया राबविणारे, कामे करणारे, बीले मंजुर करणारे, अधिकार्‍यांवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला तरी चालेल. कारण पाणीपुरवठा अभियंता यांचे बीले, समितीचा अहवाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल या सर्व कागदपत्रांमध्ये प्रचंड विसंगती आहे हे सिध्द करणे खूप काही अवघड नाही.