मुंबई : डिझेल परताव्यासाठी सन २०२० – २१ या वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी उर्वरित ४०.६५ कोटी रुपयाची रक्कम लवकरात लवकर मत्स्य व्यवसाय विभागास देण्याची मागणी मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. अर्थमंत्र्यांनी डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विभागास वितरित करण्याचे निर्देश संबंधित सचिवांना दिले, असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांनी दिली.
सन २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल परताव्यासाठी रु. ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतू कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे त्यातील फक्त १९.३५ कोटी रुपये रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्यात आली. उर्वरित ४०.६५ कोटी रुपये लवकरात लवकर मत्स्य व्यवसाय विभागास वितरित करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरित करण्याचे निर्देश अर्थमंत्र्यांनी वित्त सचिवांना दिले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. शेख यांनी दिली आहे.
श्री. अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील काही काळापासून डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत ११० कोटी रुपयापर्यंत डिझेल परतावा मच्छिमारांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे डिझेल परताव्यासाठीची १८९ कोटींची पूरक मागणी करण्यात आलेली असून या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्रात सध्या 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9646 यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
