जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागासाठी मिळालेले ५ कोटी रुपये ३१ मार्चपूर्वी खर्च न केल्यामुळे हा निधी शासनाला परत गेला आहे. या निधीतून ७ आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम करण्यात येणार होते. दरम्यान, प्रशासनाने टेंडर प्रक्रिया आणि तांत्रिक कामे वेळेत न केल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याचा आरोप करीत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती.या वेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, सर्व विषय समित्यांचे सभापती, सदस्य नानाभाऊ महाजन, शशिकांत साळुंखे, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे, अमित देशमुख, पवन सोनवणे यांच्यासह अन्य सदस्य ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
जिल्हा परिषदेला आरोग्य विभागासाठी मिळालेल्या ५ कोटी रुपयांच्या निधी वेळेत खर्च होऊ शकला नाही. या निधीतून ७ आरोग्य उपकेंद्रांचे बांधकाम करणे अपेक्षित होते. ही जबाबदारी प्रशासनाची होती. जिल्हा परिषदेत टेंडर प्रक्रिया करण्यासाठी, कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. निधी वेळेत खर्च करण्याची आणि तसे नियोजन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते परंतु प्रशासनाकडून वेळेत कामे न झाल्याने हा निधी परत गेला.त्यामुळे जि.प.सदस्य नानाभाऊ महाजन यांच्यासह अन्य सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
जामनेरच्या व्यापारी संकुलाचा प्रश्‍न ऐरणीवर
जामनेर येथे जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलाबाबत राष्ट्रवादीचे गटनेते शशिकांत साळुंखे यांनी विचारणा केली. गेल्या ४ वर्षांत या संकुलाबाबत प्रशासनाने माहिती सभागृहाला का दिली नाही. याबाबतचा प्रश्‍न विचारल्यानंतर प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांना माहिती नसल्याचे उघड झाले. १९ एप्रिल रोजी होणार्‍या सभेत माहिती देण्याबाबत शशिकांत साळुंखे यांनी सूचना केली. जामनेरच्या जागेचे उत्पन्न बुडत असल्याने याबाबत प्रशासनावरच जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
