जळगाव ः प्रतिनिधी
यावल नगरपरिषदेच्या १४व्या वित्त आयोगाअंतर्गत अतिरिक्त साठवण तलाव निर्मितीसाठी यावल नगरपरिषदेने मागविलेल्या ई-प्रकारच्या निविदेमध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी असून त्यात शासनाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने सदर निविदा प्रक्रिया त्वरीत रद्द करुन नव्याने निविदा मागविण्यात यावी अशी मागणी जळगावचे शिवाजी चुडामण बाविस्कर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाव्दारे केली होती.यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन अधिकार्‍यांनी यावल नपा मुख्याधिकार्‍यांना यापुर्वी पत्र पाठवून,निविदा संदर्भात शिवाजी बाविस्कर यांंनी नमूद केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने शासन नियमानुसार कार्य्वाही करण्याचे आदेश दिले होते मात्र पंधरा दिवस उलटूनही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आता जिल्हा प्रशासन अधिकारी जनार्दन पवार यांनी पुन्हा या संदर्भात स्वयंस्पष्ट अहवाल सात दिवसाचे आत सादर करावा असे पत्र यावल नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहे.
शिवाजी बाविस्कर यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकायांना निवेदन दिले होते. त्यात म्हटले आहे की,शासनाच्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीनुसार, निविदा, मागवतांना निविदेच्या सर्व अटीशर्ती, निविदेतील कामाचे रेखाचित्र, निविदेअंतर्गत करावयाच्या बाबी तसेच निविदेसोबत भरावयाची अनामत रक्कम,निविदा प्राप्तीनंतर भरावयाची ईसारा रक्कम याबाबत राज्य शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार निविदा संच वरील सर्व कागदापत्रासहीत निविदेच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर प्रसिध्द निविदेत फक्त निविदा सूचना पत्र , निविदेंतर्गत करावयाच्या बाबी व त्यांचे दर एवढीच कागदपत्र णश्रिेरव केलेली आहेत. त्यामुळे या निविदेत भाग घेणार्‍या कंत्राटदारांना कोणत्याही अटी/ शर्ती व रेखाचित्र उपलब्ध नाही.
अशा प्रकारची निविदा ही महाराष्ट्रात प्रथमच पहावयास मिळत आहे व यामुळे निवेदाबाबतच्या नगरपालिका अधिनियम मार्गदर्शन सूचनांची पायमल्ली होत आहे व या निविदेत सदर कामाचे तांत्रिक सल्लागार आर.एस. महाजन हेच स्वत: सदर काम करण्याबाबत बर्‍याच लोकांकडे चर्चा करत आहे.त्यामुळे यावल शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या महत्त्वाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचाराचे नियोजन केलेले दिसून येते.सदर निविदेतील काम रु. ३ कोटी ५ लाख १५ हजार ६१७ एवढ्या मोठ्या रक्कमेचे शासनाचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.तरी सदर निविदेबाबत आपण लक्ष घालून सदरची निविदा प्रक्रिया तत्काळ थांबवावी व शासनाच्या नियमानुसार नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.सदर बाब टाळल्यास मी उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता.त्याची दखल प्रशासनाने घेतला असून यावल नगरपरिषद मुख्याधिकार्‍यांना पुन्हा पत्र देऊन या संदभातील स्वयंस्पष्ट अहवाल सात दिवसाच्या आत देण्यास सांगण्यात आले असून विलंब होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असेही सुचित करण्यात आले आहे.
