शेतकर्‍यांपुढे कायद्यातील दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव म्हणजे शुद्ध धूळफेक ः प्रतिभा शिंदे

जळगाव ः प्रतिनिधी
९ डिसेंबरला शेतकर्‍यांच्या ४० प्रतिनिधींसोबत चर्चा ठरलेली असतांना आदल्या रात्री अमित शहांना पुढे करत व शेतकरी आंदोलनात फूट टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला गेला त्यासाठी केंद्र सरकारने ८ तारखेच्या रात्री शेतकर्‍यांच्या १३ प्रतिनिधींना बैठकीला बोलावत एक कुटील डाव खेळण्यात आला अर्थातच या बैठकीतूनही काही हाथी लागले नाही म्हणून मग शेतकर्‍यांपुढे कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांपुढे ठेवला आहे.
या नव्या प्रस्तावात सरकारने जे बदल करण्यासंदर्भात मुद्दे दिले आहेत ती तर शुद्ध धूळफेक आहे हे मुद्दे पुढीलप्रमाणे – १) एम एस पी ही कायम ठेवण्यात येईल २) कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती ३) शेतीमाल खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनी नोंदणी करणे राज्य सरकार ला वाटले तर ते करतील (केंद्र सरकार कायद्यात पक्की काही हस्तक्षेप करणार नाहीत ) ४) शेतकर्‍यांना कायद्यातील न्यायालयात जाण्याची मुभा ५) खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांवर ही कर आकारणीची तरतूद राज्य सरकारला हवे असेल तर ते कर लावू शकतात ६)…बिजली संशोधन बिलमे किसान… च्या आपत्ती चे समाधान केले जाईल (काय केलं जाईल ते आश्‍वासन नाही) ७) करार कायद्यात शेतकर्‍यांची जमीन कंपनी हिरावू शकणार नाही ८) पराली जाळण्या संदर्भात प्रदूषण कायद्यातील शिक्षा संबधी विचार केला जाईल हे कायद्यात प्रस्तावित बदल म्हणजे शेतकर्‍यांना वेड्यात काढण्या सारखेच आहे.यातील चालूच राहील असा बदल करणार म्हटले आहे ही तर आजही चालूच आहे असे स्वतः सरकारच सांगते आहे मग नवीन बदल कुठला ? ही कायद्याने बंधनकारक करा यावर मात्र काहीही हमी द्यायला सरकार तयार नाही. केवळ एमएसपी लागू राहील याचे लेखी आश्‍वासन देतो असे म्हणून कसे चालेल.
यातील दुसरा बदल कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात दुरुस्ती असा आहे यात राज्य सरकारे अशा खाजगी बाजारांना ही नोंदणी करण्यास व त्यांच्यावरही मार्केट कमेट्यांप्रमाणेच कर आकारू शकेल असे सुचवले आहे तर मग मुळात सरकारने केलेल्या नव्या शेतकरी कायद्याला अर्थच उरत नाही मग कायद्याची गरजच काय, तो सरळ रद्द करणे हाच सोपा उपाय आहे.शासनाने बाहेर केवळ पॅन कार्ड असले तरी कोणताही व्यापारी शेतकर्‍यांकडून सरळ शेतीमाल खरेदी करू शकेल अशी तरतूद कायद्यात केली आहे. आता त्याची नोंदणी आवश्यक असेल व राज्य सरकार तशी व्यवस्था करू शकेल असा बदल सरकार सुचवतेय. एकूण कायद्यातील शेतकरीविरोधी तरतुदी बघितल्यात तर हा बदल करून त्यातून शेतकर्‍याला खूप काही मोठा फायदा होईल असे दिसत नाही
बाहेर खाजगी व्यापारी शेतमाल खरेदी करतील त्यामूळे राज्यशासनाचा महसूल बुडेल असा एक आक्षेप घेतला जात होता यावर या खाजगी व्यापार्‍यांवर ही कर आकारणी केली जाईल असा बदल सुचवला आहे.यात शेतकर्‍याचा काय फायदा? हा कर तो व्यापारी शेतकर्‍याच्या माथीच मारेल.
करार कायद्यात शेतकरी व कंपनी यांच्यातला करार हा ३० दिवसात नोंदवला जाईल हा एक बदल सुचवलाय तसेच करार करणार्‍या कंपनीला शेतकर्‍याच्या जमिनीवरील मत्तेवर कर्ज काढता येणार नाही तसेच तशी कुठली सुविधा जमिनीवर कंपनीने बांधली तर ती करार संपताच हटवावी लागेल अथवा ती शेतकर्‍याच्या मालकीची होईल असा बदल सुचवला आहे परंतु मुळात कायद्यातील इतर तरतुदी तशाच ठेवून हे सुचवलेले बदल म्हणूनच निरर्थक आहेत. शिवाय यात बहुतेक बदल हे संबंधित मुद्यावर राज्य सरकारे तसे नियम बनवेल असे मांडत पुन्हा केंद्र म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट करायला सरकार तयार नाही.
या शिवाय विजबिल हे चर्चेसाठी प्रस्तावित आहे त्यात सबसिडी ही ग्राहकाच्या खात्यात थेट जमा करायची तरतूद आहे, ती शेतकर्‍यांच्या बाबतीत लागू केली जाणार नाही.
पराली जाळण्यासंबंधी जी शिक्षेची तरतूद आहे त्यावरही चर्चा करून त्यात योग्य ते बदल करता येतील असा ही प्रस्ताव आहे.
केंद्र सरकार आंदोलकांच्या कायदे रद्द करण्याच्या मूळ मागणीला बगल देत वेळकाढूपणा ची भूमिका घेते आहे व शेतकर्‍यांच्या एकजुटीत फूट कशी पडेल या साठीच हा सारा खेळ करीत आहे हे स्पष्ट दिसतेय आणि म्हणून चर्चेत सहभागी सर्व संघटनांनी हा प्रस्ताव नाकारला असून दिल्लीत लढणारे शेतकरी व त्यांच्या सर्व संघटना एकजूट असून हे तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे पूर्ण रद्द करा या मागणीवर आम्ही ठाम आहेत आणि सरकारला हे कायदे रद्द करावेच लागतील या निर्धाराने हा लढा सुरूच राहील असा इशाराही प्रतिभा शिंदे यांनी दिला आहे.