मुंबई : गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच पुढील सहा महिने पुरेल इतका 125 ते 130 लाख मे. टन साखर साठा आहे. नवीन उत्पादीत केलेली साखर विक्रीसाठी मार्च २०२१ उजाडणार आहे. तेथून पुढे तयार होणारी साखर पुढील सोळा महिने विकावी लागणार आहे. पुढील २०२२चा हंगामही बंपर उत्पादन देणारा असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच साखर विक्रीचे मोठे आव्हान कारखान्यांपुढे आहे.
कोरोनामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची मागणी कमी झाली. निर्यात रखडल्याने शिल्लक राहिलेली १० लाख मेट्रीक टन साखर शिल्लक राहिली. शिल्लक आणि नव्याने उत्पादन अशी एकूण १२५ लाख मेट्रीक टन साखर विक्रीचे आव्हान देशातील साखर कारखान्यांपुढे आहे. दरमहा २० लाख मे. टन साखरेची विक्री होते. या हिशोबाने मार्च २०२१ ला शिल्लक साठा संपेल व त्यानंतर चालू हंगामात उत्पादीत होणारी साखर विक्रीस पुढील १६ महिन्यांचा कालावधी लागेल. विक्रीचे योग्य नियोजन न झाल्यास राज्यात तब्बल ४० हजार कोटींची देशभरात एक लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला व्यवसाय अडचणीत येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
२०२० ते २०२१ हंगामात देशपातळीवर ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. सुरूवातीचा १३० लाख टन शिल्लक साखरेचा विचार करता देशपातळीवर साखरेची उपलब्धता ४३० लाख टन इतकी प्रचंड असेल. महाराष्ट्रात येत्या हंगामात ९० ते ९५ लाख टन इतके उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात शिल्लक साखरेसह १४० लाख टन असेल. सर्वसामान्य परिस्थितीत देशांर्गत साखरेचा वापर २६० लाख टन तर राज्यात सुमारे ७२ लाख टन साखरेची विक्री होते. त्यानुसार पुढील हंगामात १६५ लाख मेट्रीक टन शिल्लक असेल. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जैव इंधन कार्यक्रम नियोजनबध्द राबवत अतिरिक्त साखरेपासून १० टक्के इथेनॉल निर्मितीचे उदिष्ट ठेवले आहे. यामुळे सुमारे ३० लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळणार आहे. तरीही सरासरी १२५ ते १३५ लाख मेट्रीक टन साखर विक्रीचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.
केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्रालयाने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकानुसार देशभरातील साखर कारखान्यांकडून २०१८-१९ ची एफआरपीची ६८९ कोटी रुपये तर २०१९-२०ची १७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. देशाच्या साखर कारखानदारीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्यात सहकारी व खासगी असे १९५ कारखाने हंगाम घेतात. दोन लाख तरुणांच्या हातांना थेट रोजगार देणारा हा उद्योग आहे. याशिवाय १० लाख ऊसतोडणी मजुरांना हा उद्योग रोजीरोटी देतो. साखरेसह इतर उपपदार्थांची तब्बल ४० हजार कोटींची उलाढाल राज्यात होते. त्यातील ९० टक्के रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या घरासह कारखाना कार्यक्षेत्रात राहते. साखर उद्योग मुख्यत: पाश्चिम महाराष्ट्रात एकवटला असला तरी राज्याच्या अर्थकारणाचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा तो कणा आहे. त्यामुळे साखर विक्रीचे योग्य नियोजन न झाल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारणाचा कणा अडचणीत येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
