जळगाव ः प्रतिनिधी
शेतकर्यांना कृषिपंपासाठी वीज वापरात अडचणी येऊ नये म्हणून यंदा १५ कोटी रुपयांची कामे मंजूर झाली आहेत. दोन वर्षांत विक्रमी ३१ कोटींच्या कामांना मान्यता दिल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडून कळवण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात शेतीचे पंप वारंवार जळतात. तसेच ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विजेची समस्या उद्भवते. घरगुतीसह शेती पंपांसाठी पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करता यावा म्हणून लोकप्रतिनिधींकडून नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसवण्याबाबत, नादुरुस्त इलेक्ट्रिक पोल बदलून मिळण्याबाबत, अपघात टाळण्यासाठी केबलची कामे करण्याबाबत वारंवार मागणी होती. त्या अनुशंगाने २०१८-१९पर्यंत डीपीडीसी अंतर्गत या कामांसाठी केवळ २ कोटी रुपये मंजूर होते. मात्र, मागील वर्षापासून वीज समस्या सोडवण्यासाठी ही तरतूद वाढली.
पालकमंत्री पाटील यांनी मागील वर्षी विजेशी संबंधित १९४ कामांसाठी १६ कोटी ५५ लाख निधी मंजूर करून ऊर्जा विभागाकडे वितरित केला होता. तर यंदा ३०९ कामांसाठी १४ कोटी १२ लक्ष ६९ हजारांचा निधी मंजूर केला असून, निधी वितरित करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. मागील महिन्यात झालेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीत खासदार-आमदार व सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार यंदा ३०९ कामांबाबत १४ कोटी १२ लाख ६० हजार, तर गेल्यावर्षी १४ कोटी ५५ लाख असे २ वर्षात सुमारे ३१ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
तालुकानिहाय मंजूर कामे ःअमळनेर – १३ ६४ लाख, भडगाव – ११.५२,पाचोरा – २१. १६ लाख, भुसावळ – २१ ८९ लाख, बोदवड – २५ ०८ लाख, मुक्ताईनगर – १२.५३ लाख, चाळीसगाव – १०.५ लाख,चोपडा – २०.९५ लाख
तालुका मंजूर कामे निधी – धरणगाव ५४. २०२ लाख, जळगाव ४७. २४८ लाख, जामनेर १८. ८६ लाख, एरंडोल १० ६० लाख, पारोळा ८. ३९ लाख, रावेर २८. ९७ लाख, यावल ११.३९ लाख, एकूण – ३१ कोटी
