जळगाव ः विशेष प्रतिनिधी
जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांसाठी लाभदायक ठरलेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार नसल्याचे व ते पूर्णपणे जिल्हाधिकार्यांच्या नियंत्रणात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही या औषधीचा सर्रासपणे काळाबाजार सुरू असल्याचे चित्र आहे.गरजवंत लोक हे इंजेक्शन ३ हजार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत खरेदी करीत असून असा गैरफायदा घेण्याचे प्रकार सुरूच आहेत.
चोपडा येथील एका कोरोना बाधित रुग्णासाठी डॉक्टरांनी रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शन ची आवश्यकता सांगितली तेव्हा रुग्णाच्या मुलांनी त्यासाठी फिराफिर केली परंतु ते कुठेच उप -लब्ध नव्हते,शेवटी वकील असलेल्या मुलाने ते इंजेक्शन कसेतरी ३ हजार रुपयांना मिळविले आपल्या वडिलांना डोस दिले .ही वस्तुस्थिती असून प्रत्यक्ष त्या वकिलानेच साईमत प्रतिनिधी जवळ कथन केली.यावरून शासन-प्रशासन रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा काळाबाजार नसल्याचे व त्याचे वितरण पूर्णपणे जिल्हाधिकार्यांच्या नियंत्रणात असल्याचे म्हणत असले तरी ते साफ खोटे असल्याचे दिसत आहे.
गरजवंतास अक्कल नसते असे म्हणतात आणि ते खरेही असल्याचे काही उदाहरणावरून स्पष्ट होते.रेमडेसिव्हिर आजची गरज असून त्याच गैरफायदा घेणारांची सध्या चलती दिसून येते.स्पष्टच आहे की,या इंजेक्शनमुळे रुग्णांचे प्राण वाचू शकतात व ते उपयुक्त ठरले असल्याने या इंजेक्शनचा बोलबाला मोठ्या प्रमाणात झाला आहे .राज्य शासनाने असा गैरप्रकार व काळाबाजार होऊ नये अर्थात सदर इंजेक्शन चढ्या भावात विकले जाऊ नये म्हणून त्यावर निर्बंध घातले आहेत.जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकार्यांच्या नियंत्रणात त्याचे वितरण करण्याची आखणी केली आहे आणि विशेष बाब की,जळगावात रेमडेसिव्हरसाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे .त्यामुळे त्या नियंत्रण कक्षातून रेमडेसिव्हिरच्या वितरणवर लक्ष ठेवले जाणार होते .
असे सर्वकाही असतांना या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची चढ्या भावात विक्री करणे म्हणजे काळाबाजार थांबलेला नाही.रुग्णांच्या स्थितीचा व आवश्यकतेचा गैरफायदा घेणारी मंडळी सक्रिय असल्याचे चोपडा येथील माहितीवरून सिद्ध होत आहे.विशेष म्हणजे याची सारी सूत्रे,नियंत्रण जिल्हाधिकार्यांकडे असल्याने असे होतेच कसे ? हा प्रश्न आहे.जिल्ह्यास ठराविक इंजेक्शनचा कोटा असेल आणि त्याचे नियमानुसार वितरण करण्यात येत असेल तर बाहेरच्या मंडळींकडे हे इंजेक्शन येतेच कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सध्या राज्य शासन आणि भाजप पदाधिकार्यांमध्ये याच इंजेक्शन वरून आरोप- -प्रत्यारोप सुरू आहेत.जळगाव जिल्ह्यातही अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी(भाजप समर्थक)आणि विद्यमान आमदार अनिल पाटील (राष्ट्रवादी) यांच्यात आरोपांच्या फैरी झडत आहेत.शिरीष चौधरी यांनी कुठून तरी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन मिळविले व त्याचे वाटप केले असा अनिल पाटलांचा आरोप आहे .तर मी रुग्ण सेवेसाठी तसे केले व तो गुन्हा असेल तर मी पुन्हा पुन्हा करिन असे शिरीष चौधरींचे उत्तर होते.दरम्यान आता आमदार अनिल पाटील यांनी शिरीष चौधरींनी ६०० रुपयांचे इंजेक्शन १५०० रुपयांना विकल्याचा नवा आरोप केला असल्याने हा वाद आता चिघळणार आहे .
उल्लेखनीय असे की,गेल्या वर्षीच्या कोरोना मार्च २०२०च्या पहिल्या लाटेत रेमडेसिव्हिर या इंजेक्शनचा फारसा प्रचार व प्रसार नव्हता आणि सदर इंजेक्शन कोरोना रुग्णांसाठी लाभदायक असल्याचे समजल्यानंतर त्यावेळी हेच इंजेक्शन ५ ते ७ हजार रुपयांना मिळत होते.गरजवंत लोक आपल्या आप्तांसाठी ते खरेदी करितही होते.जळगाव जिल्ह्यात आणि शहरातील बर्याच मेडिकलवर ते सहजपणे मिळतही होते .त्याबद्दल तक्रारी नव्हत्या.यावेळी मात्र या इंजेक्शनचे महत्व सर्वश्रुत झाले ,त्याबद्दल प्रचंड जनजागृती झाली त्यामुळे राज्य शासनानेही रेमडेसिव्हिरची उपयुक्तता पाहून त्याच्या किमती नियंत्रित केल्या. परिणामी ५ ते ७ हजारांना विकले जाणारे हे इंजेक्शन बाराशे ते १५०० रुपयांना सहज मिळू लागले होते.ही किंमत सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात होती मात्र यामुळे काळाबाजार वाल्यांचे धाबे दणाणले .काहीवेळा कृत्रिम टंचाई,तर कधी फिराफिर करून इंजेक्शन मिळत नसल्याने गरजवंतांनी कुठलीच तक्रार न करता चढ्या किमतीत ते मुकाट्याने घेतले आहे.
दरम्यान कोरोनाच्या फेब्रुवारीपासूनच्या नव्या लाटेत रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनची प्रचंड मागणी वाढली कारण त्याची उपयुक्तता तशीच असल्याने कोरोना रुग्णांसाठी ते जीवदान देणारे ठरले आणि त्याचवेळी त्याची चणचण भासू लागली.शासनाने त्याची किंमत १२०० रुपये निर्धारित केली होती व कंपनीकडून त्याबद्दल जनजागृती करण्यात येत होती.त्यातच शहरातील मणियार बिरादरी या समाजसेवी संस्थेने हेच इंजेक्शन गरजवंताला ७०० रुपयात उपलब्ध करून कौतुकास्पद कार्य केले.या कामी बिरादरीचे अध्यक्ष फारुख शेख यांनी पुढाकार घेतला.
दरम्यान नेमके याच वेळी जिल्हा मेडिसिन डिलर्स असोसिएशनने आपल्या सर्व औषध विक्रेत्यांना रेमडेसिव्हिर फक्त आणि फक्त १२०० रुपयांनाच विक्री करण्याचा फतवा काढला. तरीही या इंजेक्शनची कमतरता भासू लागली होतीच.आजच्या परिस्थितीत जिल्ह्यात रोजच कोरोना रुग्णांची संख्या हजाराचा आकडा ओलांडत आहे.त्यात गंभीर रुग्णांसाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन उपयुक्त असल्याने त्याची मागणीही वाढली आहे मात्र काळाबाजार लक्षात घेता जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी इंजेक्शनचे वितरण करणे आपल्याच नियंत्रणात ठेवले आहे हे चांगले म्हणावे.
मात्र तरीही बर्याचवेळा हे इंजेक्शन वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने गरजवंत रुग्णासाठी ३ ते ५ हजारात (काळा बाजार) ते विकत घ्यावेच लागत आहे.हा प्रकार सर्रास सुरू असून याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.चोपडा येथील वकिलाने त्याच्या वडिलांसाठी हेच ६०० रुपयांचे इंजेक्शन ३ हजार रुपयांना घेतले ,घेतले म्हणण्यापेक्षा त्याला ते घ्यावे लागले आहे .एकाने तर ते मागवावे लागेल ,गुजराथ येथून आणावे लागेल म्हणून १५ हजार रुपये किंमत सांगितली होती पण सुदैवाने ६०० चे इंजेक्शन ३ हजारात मिळाले तरी त्याने ते वकील असूनही मुकाट्याने घेतलेच.जिल्हाधिकार्यांनी या प्रकारचा शोध घेतलाच पाहिजे तेव्हा कोरोना रुग्णांना खरोखरच न्याय मिळेल.
