जळगाव ः सुकदेव शिरसाळे
महापालिका उपायुक्त संतोष बाहुळे सध्या शहरातील अतिक्रमण धारकांसाठी कर्दनकाळ ठरले आहेत.शहर अतिक्रमणमुक्त करण्याची त्यांची व प्रशासनाची कारवाई निश्चितच स्वागतार्ह म्हटली जाते परंतु सदर कारवाई करतांना छोट्या व्यावसायिकांवर अन्याय तर मोठ्यांना अभय असे चित्र दिसत असल्याने हातावर पोट भरणारात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे .शहरातील बेसमेंटचा व्यापारी उपयोग करणार्या संकुलांचा विषय थंड बसत्यात पडल्याने मोठ्यांना अभय दिले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जळगाव शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि त्याच वेगात वाढत चाललेली वाहनसंख्या व त्या तुलनेत वाहन तळांचा अभाव यामुळे शहरात वाहतुकीची कोंडी होणे नित्याचेच झाले आहे.त्यातच सर्व प्रमुख रस्ते,रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू व सर्वच चौकांना अतिक्रमणांनी ग्रासल्याने वाहतूक समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे.आणखी महत्वाचे की, येथील प्रमुख रस्ते व व्यापारी परिसरात बांधण्यात आलेल्या खाजगी व्यापारी संकुलात वाहनतळ उपलब्ध नाहीत .ज्या बेसमेंटमध्ये वाहनतळ असायला हवे होते,त्याजागी दुकाने उभी करून नियमभंग करण्यात आला आहे आणि वाहतूक कोंडी होण्याचे हेच एक महत्वाचे कारण ठरले आहे.
महापालिका प्रशासनाला हे सर्व ज्ञात आहे. महापालिकेच्या सभा, महासभा ,स्थायी समितीच्या सभा आदी सर्वच सभांमध्ये बेसमेंटचा व्यापारी उपयोग करणार्या संकुलांवर कारवाईचा विषय आला.प्रस्ताव मांडले गेले, ते मंजूर सुद्धा झाले.त्यांच्यावर कारवाईचे अनेकदा इशारे देण्यात आले.त्यांची यादी जाहीर करण्यात आली.एकदा नव्हे तर कित्येकदा हा विषय ऐरणीवर आला.एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने त्यावर आयुक्तांनाच जाब विचारला असता कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले परंतु आजपावेतो कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
उलटपक्षी ती मोठ्यांची अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जाते म्हणजे त्यांना अमका दंड आकारून कारवाई (हातोडा )टाळण्याचा प्रयत्न प्रशासन व पदाधिकारी संगनमताने करीत आहेत .त्यामुळे त्या संकुलातील वाहनतळांअभावी होणारी वाहतूक समस्या सुटणारी नाही असे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे.
दुसरीकडे वाहतुकीस अडथळा आणणारी अतिक्रमणे अगदी पोलीस बंदोबस्त घेऊन हटविली जात आहेत,जमीनदोस्त करण्यात येत आहेत.वास्तविक हे अतिक्रमणधारक हातावर पोट भरणारे आहेत.आधीच कोरोना महामारी व त्यामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ते मेटाकुटीस आलेले आहेत आणि त्यांचा माल जप्त करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.हा प्रकार म्हणजे मोठ्यांच्या अतिक्रमणांना अभय आणि छोट्या लोकांवर हातोडा असाच झाला आहे.या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडथळा येत असेल तर त्यांना शिस्तीचा पाठ सांगितला पाहिजे.त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे .त्यांना तशी ताकीद दिली पाहिजे .तसे न करता गरिबांचा माल जप्त करण्यात उपायुक्त बाहुळे यांना धन्यता वाटत असावी परंतु कारवाईचा बडगा फक्त छोट्या व्यावसायिकांवरच उचलला गेला तर त्याचे तीव्र पडसाद हॉकर्सधारकांमधून उमटल्याशिवाय राहणार नाही.
ज्यांची रोजी-रोटी कुणीतरी हिसकून घेत असेल तर गरीब तसा अन्याय सहन करणारा नाही.मोठ्यांची अतिक्रमणे सोडून लहानांवर अन्याय झालाच तर ते लोक रस्त्यावर सुद्धा येतील.त्यातून शहराची शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
