मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र अडचणीत असताना केंद्र सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. तेव्हा केंद्राने मदत केली असती तर महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते, असे विधान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar)यांनी केले आहे. त्याचबरोबर आज सुनावणी होणार असून सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी समाजाला दिलासा देणारा निर्णय घेईल, असा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे. यावेळी ते मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यावर केंद्र सरकारने मदत केली नाही. मात्र आता मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशसह देशातील ओबीसी समाज एकवटताना दिसत आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. यापूर्वी भाजपाने ओबीसींना मदत करण्याची किंवा त्यांच्या बाजूने बोलण्याची भूमिका कधीच घेतली नाही. मात्र, आता ओबीसी समाज एकवटल्यानंतर भाजपाला जाग आली आहे. जेव्हा महाराष्ट्रावर वेळ आली तेव्हा आम्ही केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटा तसेच मदतीची मागणी केली होती. त्याचवेळी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले असते तर १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले नसते, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय आता देशव्यापी झाला आहे. केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मध्यप्रदेशातही आंदोलन झाले. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज ओबीसी समाजाच्या बाजूने निकाल देणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
