मुंबई, वृत्तसंस्था । ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे आणि तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे, असे आरोप ठेवून गैरवर्तन करणाऱ्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते.
राज्यातील १२ आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सर्व आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे की, एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाचं निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही. असा निर्णय घेणं असंविधानिक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.
