यावल, प्रतिनिधी । पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या देशविघातक संघटनेवर भारतात बंदी घालण्याची मागणी हिंदू जनजागृती समितीने केंद्रीय गृहमंत्री मा.अमित शहा तसेच यावल तहसीलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
दि. 15 डिसेंबर रोजी यावल तहसीलदार यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की वर्ष २००६ मध्ये केरळ येथे स्थापन झालेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) या संघटनेचे जाळे आता देशभरात पसरले आहे.ही संघटना अत्यंत जहाल असून अनेक देशविघातक आणि समाजविघातक कार्यात गुंतलेली असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे.ही संघटना देशातील धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक शांतता यांसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.या दृष्टीने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ संदर्भात अत्यंत गंभीर अशी सूत्रे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत –
. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या संघटनेचा अध्यक्ष अब्दुल रेहमान हा भारतात बंदी घातलेल्या ‘सीमी’ अर्थात
‘स्टुडंटस् इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ या आतंकवादी संघटनेचा राष्ट्रीय सचिव होता, तर सध्याचा केरळ राज्य सचिव अब्दुल हमीद हा ‘सीमी’ या आतंकवादी संघटनेचाही राज्य सचिव होता.
एप्रिल 2013 मध्ये, केरळ पोलिसांनी नारथ, कन्नूर येथील प्रशिक्षण शिबिरावर छापा टाकला आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या21कार्यकर्त्यांना अटक केली.देशी बनावटीचे बॉम्ब, तलवार,बॉम्ब बनवण्याचा कच्चा माल आणि ‘पीएफआय’च्या नावाची पत्रके पोलिसांनी जप्त केली होती.या21कार्यकर्त्यांवर ‘बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा
नुसार देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
जून 2011मध्ये ‘कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी’ अर्थात ‘के.एफ.डी.’च्या सदस्यांनी म्हैसूरमधील एस्.बी.आर्.आर्.
महाजन महाविद्यालय परिसरातून दोन मुलांचे अपहरण करून त्यांची हत्या केली. ‘के.एफ.डी.’साठी निधी उभारण्यासाठी 5 कोटी रुपयांची खंडणी त्यांनी मागितली होती. यासंदर्भात तत्कालीन कर्नाटक राज्य सरकारने केंद्र सरकारला ‘कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी’वर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. हीच ‘केडीएफ’ नंतर ‘पीएफआय’मध्ये विलीन झाली.
यासारख्याच केरळातील ‘नंशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ (एन.डी.एफ.), तामिळनाडूतील ‘मनिथा निथी पसाराई’ (एम्.एन.पी.)यांसारख्या विखारी संघटनाही ‘पीएफआय’मध्ये विलीन झालेल्या आहेत.
वर्ष 2012 मध्ये केरळ शासनाने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विषयी केरळ उच्च न्यायालयाला माहिती देतांना
सांगितले आहे की, ही संघटना देशाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीन घातक असून ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘सिमी’ चे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रकार आहे.’सिमी’वर केंद्रशासनाने आतंकवादी संघटना म्हणून बंदी घातलेली आहे. या संघटनेचा विविध इस्लामिक आतंकवादी संघटनांशी संबंध असणे, राष्ट्रीय स्वयंमवक संघ आणि सीपीआय संघटनेच्या 27 लोकांचा खून करणे, 86 जणांचा मृताचा प्रयत्न करणे आणि धार्मिक हिंसाचार प्रकरणी 106
खुटले दाखल होणे.यांसह अपहरण करणे,दंगली घडवणे आर्ग’ अमक देशविघातक कारवायांमध्ये समाव। मा
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चे सदस्य फेसबुकवर ‘इसिसचे सहानुभूतीदार’ म्हणून उघडकीस आले आहेत आणि ‘हरकत उल जिहाद अल-इस्लामी’, ‘हिजबुल मुजाहिद्दीन’, ‘लष्कर-ए-तणवा’ आणि ‘अल-कायदा’ यांच्याशीही
त्यांचा संबंध असल्याचे उघड झाले आहे.
नागरिकत्व सुधारण कायदा च्या विरोधात उत्तर प्रदेश राज्यात दंगली आणि हिंसाचार घडवल्याप्रकरणी
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या 108 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती.त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने या
संघटनेवर बंदी घालण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया चालू केलेली आहे.
जानेवारी 2011 मध्ये, पीएफआय कार्यकर्त्यांनी केरळमधील प्रा. टी.जे.जोसेफ या ख्रिस्ती धर्मीय प्राध्यापकावर
ईशनिंदा केल्याचा आरोप करत जीवघेणे आक्रमण केले आणि निर्दयीपणे त्यांचे दोन्ही हात कापून काढले होते.
पीएफआयची महिला शाखा ‘नॅशनल वूमन्स फ्रंट'(एन.डब्ल्यू.एफ्.) ची प्रमुख सायनाबा हिने मुसलमानेतरांना
इस्लाममध्ये जबरदस्तीने धर्मांतरीत करण्याची संघटनेची योजना असल्याची कबुली दिली आहे.
या निवेदनामध्ये लिखाणाची मर्यादा असल्याने अधिक तपशील देणे उचित होणार नाही.उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्य सरकारांनी आणि कर्नाटकातील खासदारांनी केंद्र सरकारकडे ‘पीएफआय’वर बंदी घालण्याच्या शिफारसी आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण या बाबी या विषयाची गंभीरता स्पष्ट करतात. तरी या संदर्भात आम्ही मागणी
करत आहोत की,
अ.’पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि तिच्याशी संबंधित सर्व संलग्न संघटनांवर तत्काळ बंदी आणावी.आ.’पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या सर्व पदाधिकान्यांवर देशद्रोह आणि आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभाग
घेतल्याबद्दल गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी.इ.’पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या सर्व कार्यालयांना टाळे ठोकून त्यांची सर्व बँक खाती गोठवण्यात यावीत.ई.’पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ची सखोल चौकशी करून त्यांचे कोणकोणत्या आतंकवादी संघटनांशी संबंध आहेत,
त्यांना विदेशातून मिळणारा निधी, त्यांची आगामी षड्यंत्रे आदींचा शोध घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
देशाची सुरक्षितता आणि धार्मिक सलोखा टिकवण्यासाठी आपण आमच्या मागण्या अवश्य गांभीर्याने घ्याल, अशी आम्हाला खात्री आहे.आपल्याकडून झालेल्या कार्यवाही विषयी कृपया आम्हाला अवगत करावे, ही विनंती,जळगाव जिल्हा व यावल तालुका हिंदू जनजागृती समितीतर्फे प्रशांत जुवेकर,धिरज भोळे, इत्यादी सदस्यांनी आपली स्वाक्षरी केली आहे.
