नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिलाय. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारला जोरदार झटका बसलाय.
निवडणुकांच्या तारखांत बदल करण्याचा, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा किंवा निवडणुकांचं वेळापत्रक ठरवण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त निवडणूक आयोगाला आहे, राज्य सरकारला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलंय. त्यामुळे ठाकरे सरकारसमोरचा पेच वाढणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंबंधी अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. यावेळी ठाकरे सरकारनं सर्वपक्षीय बैठकीत झालेला निर्णय न्यायालयापुढे मांडला. यावर आक्षेप घेत राज्य सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करत असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय केवळ आयोगच घेईल, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलंय.
जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषद तसेच ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या जाहीर करण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. या निवडणुकांबद्दल आयोग आता काय निर्णय घेणार याकडे महाराष्ट्रातील सगळ्याच पक्षांचं लक्ष लागलंय.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सर्वपक्षीय निर्णय बारगळणार
उल्लेखनीय म्हणजे, नुकत्याच सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण कसं आबाधित ठेवता येईल? या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. या चर्चेत जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी मागणी उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत केली. या मागणीवर सर्वांची सहमती झाल्यानं राज्य सरकारनंही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता.
या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासोबतच विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर नेते उपस्थित होते.
