‘महाराष्ट्रातील दंगली – रझा अकादमीचे षडयंत्र ?’, या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद
यावल, प्रतिनिधी । वर्ष 2012 मध्ये मुंबईत रझा अकादमीने केलेल्या दंगलीत राष्ट्रीय संपत्तीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.त्याची वसूली अजूनही बाकी आहे.आता पुन्हा त्रिपुरातील घटनेचे कारण देऊन महाराष्ट्रात अमरावती,मालेगाव,नांदेड आणि अन्य भागांत विनापरवानगी मोर्चे काढून हिंदूंवर आक्रमणे करण्यात आली.हिंदूंचे आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करण्यात आले. यातील दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल केली पाहिजे.
रझा अकादमीचा इतिहास लक्षात घेता दंगलीतील सहभागाविषयी त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर बंदी घातली पाहिजे,अशी मागणी अधिवक्ता सतीश देशपांडे यांनी केली.हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘महाराष्ट्रातील दंगली रझा अकादमीचे षड्यंत्र ?’ या विषयावर आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.या चर्चेत अमरावती येथील दैनिक नवभारतचे उपसंपादक अमोल खोडे म्हणाले की, अमरावती येथे सर्व नियम धाब्यावर बसवून काढलेल्या मोर्चात धर्माधांनी तलवारी,हत्यारे घेऊन हिंदू व्यापाऱ्यांना लक्ष्य केले.संपूर्ण शहरात उत्पात माजवला होता.या उग्र जमावाला थोपवण्यास पोलीस-प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले.या दंगलीमुळे हिंदूंवर झालेले घाव कधीही भरून निघणारे नाहीत. धर्मापांच्या या मोर्चाला राजकीय समर्थनही होते.त्रिपुरा येथील ‘हिंदु जागरण मंच’चे प्रदेशाध्यक्ष उत्तम दे म्हणाले की,बांगलादेशमध्ये हिंदू आणि मंदिरे यांवर होणाऱ्या अत्याचारी आक्रमणांच्या विरोधात त्रिपुरामध्ये ठिकठिकाणी शिस्तबद्ध मोर्चे काढण्यात आले; मात्र राष्ट्रविरोधी शक्तींनी काही प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून मुसलमानांवर अत्याचार झाल्याचे खोटे चित्र निर्माण केले.त्रिपुरामध्ये असे काही झाले नसतांना अफवांच्या आधारे महाराष्ट्रात उद्रेक घडवला जातो, हे आश्चर्यजनक आहे.’
हिंदूंना त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या विरोधात बोलूही दिले जात नाही ! हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट म्हणाले की,महाराष्ट्रातील अमरावती,नांदेड या ठिकाणच्या दंगलींतून धर्मापांना आपली दहशत निर्माण करायची होती, हा उद्देश स्पष्ट झाला आहे.या दंगलीत हिंदु बांधवांसह पोलिसांना सुद्धा घायाळ करण्यात आले.या हल्ल्यांपासून भविष्यात रक्षण होण्यासाठी हिंदूंनी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण घेतले पाहिजे.महाराष्ट्रातील या दंगलखोरांच्या विरोधात कडक कारवाई करावी,यासाठी ठिकठिकाणी पोलीस-प्रशासनाला निवेदने देण्यात आली आहेत,मात्र काही ठिकाणी पोलिसांनी ‘निवेदने देण्यापूर्वी आमची परवानगी घ्यावी लागेल.निवेदन दिल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांना देऊ नका’, असे सांगून हिंदू संघटनांवर दबाव निर्माण केला.हिंदूंना त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांच्या विरोधात संवैधानिक मार्गाने आवाज उठवण्याचा संविधानाने दिलेला अधिकारही ‘सेक्युलर’ भारतात शिल्लक नाही का?असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
