जळगाव ः प्रतिनिधी
राज्य सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. सुरुवातीपासून तिन्ही पक्षांमध्ये मराठा आरक्षणाबाबत एकवाक्यता नव्हती. तिन्ही पक्ष भांडत होते. नेते वेगवेगळी मते मांडत होती. हे आरक्षण व्हावे असे सरकारमधील मंत्र्यांना वाटत नव्हते. नियोजनाचा व समन्वयाचा अभाव होता. तिन्ही पक्षांच्या विसंगतीमुळे हे आरक्षण टिकवण्यात सरकार अपयशी ठरले असा आरोप आमदार गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबत निषेध व्यक्त केल्यानंतर भाजपतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी महाजन यांनी संवाद साधला. जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, संजय सावकारे उपस्थित होते.
पश्‍चिम बंगालमध्ये ३८ टक्के मते भाजपच्या पारड्यात टाकली. पूर्वी तीन आमदार होते. आता ७५ आमदार झाले. निकाल लागल्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये अराजकता माजलेली आहे. महिलांवर अत्याचार होत आहेत. भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण होतेय. त्यांची घरे जाळली जात आहेत. तृणमुल कॉंग्रेसच्या धुडगुसामुळे कायदा व सुव्यवस्था कोडमललेली आहे. ही अराजकता थांबण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन भाजपतर्फे करण्यात आले. त्या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यासाठी निवेदन दिले.
पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराबाबत निषेध व्यक्त केल्यानंतर भाजपतर्फे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी महाजन यांनी संवाद साधला. जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, संजय सावकारे उपस्थित होते.
व्यवस्थितपणे सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करुन हे आरक्षण दिलेले होते. उच्च न्यायालयात टिकले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण नाकारले. मंत्र्यांची विधाने तपासून बघा. आरक्षण टिकवण्याचा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता. आरक्षणाबाबत भाजप त्यांच्या सोबत आहे. कोरोनाची लढाई आम्हीच करु, आरक्षणाची लढाई आम्हीच लढू, विरोधी पक्षाला बोलणारच नाही. त्यांना बोलवणार नाही. ही आठमुठेपणाची सरकारची भूमिका त्याला कारणीभूत आहे.
पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्ता आल्यानंर तृणमूल कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तेथील भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना टार्गेट करणे सुरू केले. कार्यालये पेटवून दिली, असा आरोप करत बुधवारी भाजपने आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यास जळगाव जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. यावल, रावेर, फैजपूर, भुसावळ, मुक्ताईनगर, बोदवड, धरणगाव, जामनेर आदी ठिकाणी कार्यकर्ते, पदाधिकार्‍यांनी तृणमूलचा निषेध केला. तसेच पश्‍चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली.
