वॉशिग्टंन, वृत्तसंस्था । अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या माघारीआधीच सत्ता काबीज केलेल्या तालिबानने अखेर सरकारची स्थापना केली आहे. आधी जाहीर केलेल्या मुदतीपेक्षा दोन दिवसांच्या विलंबाने हे हंगामी सरकार स्थापन झाले असून त्याचे नेतृत्व मुल्ला हसन अखुंद करणार आहेत. या सरकारमध्ये मुल्ला बरादर हे उपप्रमुख असतील. तालिबानचे सरकार हे इराणच्या धर्तीवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सर्व महत्त्वाचे निर्णय करणारे सर्वोच्च नेते म्हणून रेहबारी शुराच्या प्रमुखपदी अखुंद यांची निवड झाली आहे. नवे सरकार हंगामी असल्याचे तालिबानच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
चीन आणि पाकिस्तानसोबत तालिबानची वाढती जवळीक ही भारतासाठी धोकादायक ठरु शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात असतानाच आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी तालिबान चीन संबंधांवर पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे.
तालिबान सरकारमध्ये सर्वाना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केली असताना त्याची कुठलीही चिन्हे यात दिसलेली नाहीत. एकीकडे या सरकारची जगभरामध्ये चर्चा असताना दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानसोबत तालिबानचे संबंध अधिक घनिष्ट होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचसंदर्भात बोलताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तालिबानशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असणार्या देशांचे तालिबानशी फारसे पटत नसल्याने ते सध्या त्यांच्या जवळ जाण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे म्हटले आहे.
“चीन आणि तालिबानचे संंबंध फारसे चांगले नाहीयत. त्यामुळेच ते तालिबानसोबत सहकार्य करुन या गोंधळातून काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इराण, पाकिस्तान आणि रशियाचाही असाच प्रयत्न आहे. आता आपण नक्की तालिबानशी कसं वागावं यासंदर्भात हे सर्व देश चाचपडताना दिसत आहेत,” असे मत बायडेन यांनी व्यक्त केले आहे. तालिबान आणि चीन यांची वाढती जवळीक तसेच चीनकडून तालिबानला आर्थिक मदत दिली जाईल हा चिंतेचा विषय आहे का, या प्रश्नावर उत्तर देताना बायडेन यांनी हे मत व्यक्त केले.
तालिबानला मान्यता देण्याची अमेरिकेला किंवा आमचे बोलणे झालेल्या अनेक देशांना काहीही घाई नाही, असे व्हाइट हाऊसने म्हटले आहे.
