जळगाव ः प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील भडगाव, मुक्ताईनगर, चाळीसगाव व जळगाव या चार तालुक्यांमध्ये पोषण आहारात झालेल्या अपहाराबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली होती. तर याबाबत २०१४ पासून सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे हे देखील लढा देत आहेत. याबाबत एका तक्रारीवरून नुकतेच जिल्हा परिषदचे काही अधिकारी कागदपत्रांसह पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाल्याचे वृत्त आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेत योजनेचे ठेकेदार, जिल्हा परिषदेतील काही अधिकार्यांनी एकत्रितपणे बोगस बिले काढून शासनाची आर्थिक फसवणूक केली होती. याबाबत जिल्हा परिषदस्तरावरच चौकशी करून ठेकेदाराकडून पैसे भरून घेऊन प्रकरण मिटवण्यात आले होते. याबाबत शासनाकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर प्रकरण आर्थिक गुन्हेशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाचा तपास पुण्यातील गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता. या प्रकरणी चौकशीला प्रारंभ करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांना २१ एप्रिल रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यात ३ मे रोजी पोलिस आयुक्त कार्यालय, आर्थिक गुन्हे शाखा पुणे येथे सकाळी ११.३० वाजता उपस्थित राहण्याबाबत कळवण्यात आले होते. दरम्यान, जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढल्याने आपल्याकडे इन्सिडन्स कमांडर ही जबाबदारी देण्यात अकाली असून उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून कळवण्यात आले होते. त्यांच्याऐवजी प्रतिनिधी म्हणून प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी बी. एस. अकलाडे, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांना पाठवित असल्याचे मुख्य कार्यकारी यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या दोन्ही अधिकार्यांनी ३ मे रोजी सकाळी ११.३० वाजता पुणे येथील कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सतीश वाळके यांनी जिल्हा परिषदेला १ मे रोजी पत्र दिले होते.
