जिल्ह्यातील विकास थांबला नाही थांबणार ही नाही – पालकमंत्री छगन भुजबळ

नाशिक, वृत्तसंस्था । गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाचे संकट असतांनाही जिल्ह्यातील विकास थांबला नाही थांबणार ही नाही. तालुका हा विकासाचा केंद्र बिंदू मानून सर्वांना समसमान निधीचे सुत्र समोर ठेवून वर्ष 2022-23 साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु. 414.73 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु. 293.13 कोटी  आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु. 100.00 कोटी अशी तिनही योजनांसाठी एकुण रु. 807.86 कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळविलेली आहे.

वर्ष 2022-23 चा आराखडा तयार करतांना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र,  इतर क्षेत्र बाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यात 25 टक्के वाढ करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्याकडे मागणी करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती.

कोविड-19 चा प्रादुर्भाव व शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने सदरची बैठक ऑनलाईन संपन्न झाली. याबैठकीला केंद्रिय आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. भारती पवार, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार सर्वश्री डॉ. सुधीर तांबे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर,प्रा.देवयानी फरांदे,सुहास कांदे, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, हिरामण खोसकर,सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी विकास मिना, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह इतर पदाधिकारी व संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, वर्ष 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 25 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत फक्त 10 टक्के निधी शासनाने उपलब्ध करुन दिला होता. उर्वरीत निधी 25 ऑक्टोबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये प्राप्त झाला आहे.असे असले तरी मार्च 2022 अखेरपर्यंत पूर्ण खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सर्वसाधारण योजनेंतर्गत डिसेंबर 2020 मध्ये रुपये होता व त्याची टक्केवारी 7.90 टक्के एवढी होती. तरीही वर्ष अखेरीस 96.29% निधी खर्च करणेत यश आले. त्या तुलनेत आज रोजी जवळपास तिप्पट खर्च झालेला आहे.  खर्च 100% होणेच्या अनुषंगाने आवश्यक ते नियोजन कार्यान्वयीन यंत्रणांनी मार्च 2022 अखेरपर्यंत निधी खर्च करावा.

ते पुढे म्हणाले, ज्या तालुक्यांना यापूर्वी कमी निधी वाटप करण्यात आला आहे, त्यांना यावर्षी अधिक देण्यात यावा. त्याचबरोबर सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या मागण्या मान्य करून जिल्हा नियोजन व जिल्हा परिषदच्या समन्वयातून निधीचे वाटप करण्यात यावे. आमदारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेअंतर्गत 25 ते 30 टक्के निधी खर्चाची तरतूद असावी. सर्व कामे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी. परंतू आमदारांच्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. निधी वाटपात कुणावरही अन्याय होणार नाही त्यादृष्टिने सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी काळजी घ्यावी. समन्यायी वाटपाबाबत जिल्हा परिषद 60 टक्के खर्च, जिल्हा प्रशासन 30 टक्के खर्च व नगरपालिका 10 टक्के खर्च अशी विभागणी करण्यात यावी. हे सुत्र सर्वांनुमते एकमुखाने ठरल्याचे यावेळी पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

वीजेच्या प्रश्नाबाबत ऊर्जामंत्र्यांकडे बैठक घेणार

वीजेच्या प्रश्नाबाबत शासनपातळीवर ऊर्जामंत्र्यासोबत त्यांच्या दालनात लवकरच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वीज प्रश्नाबाबत जिल्हास्तरीय अधिकऱ्यांची बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी सदस्यांनी वीज प्रश्नी उपस्थित केलेल्या चर्चेच्यावेळी केल्या आहेत.

वितरीत केलेल्या निधीच्या तुलनेत 90 टक्के झाला खर्च : सूरज मांढरे

यावेळी जिल्हा नियोजनाची सद्यस्थितीबाबत माहिती देतांना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, 07 जानेवारी 2022 पर्यंत सर्वसाधारण योजनेचा रुपये 115.05 कोटी निधी खर्च झाला आहे. तो वितरीत निधीच्या 87.38 टक्के इतका आहे. त्यामुळे राज्यात जिल्ह्याचा विचार करता नाशिक जिल्हा 8 व्या स्थानावर असून विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत योजनांचा रुपये 65.79 कोटी इतका खर्च झाला असून वितरीत निधीच्या 94.04 टक्के इतका आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार करता नाशिक जिल्हा 11 व्या स्थानांवर, संवेदनशील प्रकल्पांचा विचार करता 3 ऱ्या व विभागात देखील 3 ऱ्या स्थानांवर आहे. तर 100 कोटीपेक्षा अधिक नियतव्यय असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रथम क्रमांक आहे. अनुसुचित जाती उपयोजना  रुपये 20.26 कोटी खर्च झालेला आहे. तो वितरीत निधीच्या 98.93 टक्के इतका आहे.  राज्यात 22 वा तर विभागात 3 रा क्रमांक आहे. अशा प्रकारे वितरीत निधीच्या तुलनेत खर्चाची टक्केवारी 90.54 असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी यावेळी दिली.