जळगाव, प्रतिनिधी । जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनांच्या अंतर्गत सन २०२२-२३ साठी शासनाकडून ४५ कोटी ९१ लाख रूपयांचा निधीस मान्यता मिळाली असली तरी जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून जिल्हा नियोजन समिती कडे अतिरिक्त १९ कोटी ९३ लाख निधीची मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने आज पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आदिवासी उपाययोजना संदर्भातील राज्यस्तरीय बैठकीत केलेल्या पाठपुराव्याला यश लाभले असून यामुळे जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त १० कोटी रूपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून आदीवासी भागातील खराब रस्त्यांची दुरूस्ती, साठवण बंधार्यांची निर्मिती व डागडुजी, सांस्कृतीक भवन उभारणी आणि एपीजे अब्दुल कलाम पोषण आहार योजनांसाठी अतिरिक्त निधी मिळणार असून जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल भागांना याचा लाभ होणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी टी.एस.पी. व ओ. टी.एस. पी. चा जिल्ह्याचा आराखडा बाबत प्रेझेंटेशन सादर केले.
जिल्हा वार्षीक योजना सर्वसाधारण २२-२३ करीता ३५७ कोटी ४९ लक्ष रूपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याआग्रहास्तव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त ६७ कोटी ५० लक्ष रूपयांचा निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षासाठी जळगाव जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ४२५ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. याच्या अंतर्गत यासोबत आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत या आराखड्यात ४५ कोटी ९२ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील जिल्हा परिषदेला २५ कोटी ३८ लक्ष रूपये आणि स्टेट आणि इतर तरतुदींसाठी २० कोटी ५४ लक्ष रूपये प्रदान करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, आदिवासी विभागासाठी शासनाकडून ४५ कोटी ९१ लाख ७१ हजार निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून प्रत्यक्षात ६५ कोटी ६४ लाख ८२ हजार रूपयांची मागणी करण्यात आली आहे. अर्थात १९ कोटी ७३ लाख रूपयांची वाढीव मागणी विविध कार्यान्वयन यंत्रणांनी केली होती. यात लघु पाटबंधारे विभागामार्फत ७ कोटी १२ लाख , रस्ते विकासासाठी २ कोटी, महिला व बालकल्याण एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी ३ कोटी ६५ लाख, पशुसंवर्धन दवाखाने बांधकामासाठी २१ लाख, वने विभागासाठी २ कोटी १६ लाख असा समावेश होता.
यातील अत्यावश्यक अशा कामांची मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या सोबत झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत केली. यात जि.प.च्या आदिवासी भागातील अत्यंत खराब झालेल्या रस्ते विकासासाठी २ कोटी रूपये; डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी आवश्यक निधी – ३ कोटी रूपये; आदिवासी भागातील सिंचनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी नवीन साठवण बंधार्यांसाठी व दुरुस्तीसाठी- ५ कोटी रूपये तर सांस्कृतिक भवन उभरण्यासाठी २ कोटी अशा १२ कोटी रूपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी ना. गुलाबराव पाटील यांनी केली. यावर ना. के.सी पाडवी यांनी १० कोटी रूपयांच्या वाढीव निधीला मान्यता दिली.
यामुळे आता जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र म्हणजेच टिएसपी-ओटीएसपीच्या अंतर्गत एकूण ५५ कोटी ९२ लक्ष रूपयांचा निधी मिळणार आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण निधीत वाढ होऊन तो ४३५ कोटी रूपयांचा झाला आहे. या वाढीव निधीचा आदिवासी बहुल असणार्या भागांना लाभ होणार आहे. यातील लक्षणीय बाब ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पोषण आहारासाठी अतिरिक्त निधी मिळाल्याने याचा कुपोषणमुक्तीसाठी लाभ होणार आहे. तसेच यातून पारधी समाजासाठी एक सांस्कृतीक सभागृह उभारण्याचा मार्गदेखील मोकळा झाला आहे.
या बैठकीला आ.शिरीष चौधरी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी विनीता सोनवणे तसेच आदिवासी विभागाचे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
