चाळीसगाव, प्रतिनिधी । इंटरनेट सेवा व टेलिव्हिजन चॅनल्स च्या दरात झालेली दरवाढ कपात करावी तसेच खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांवर अंकुश ठेवावा व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणांचा देखील जाहीर निषेध चाळीसगाव येथे समता सैनिक दलातर्फे करण्यात आला असून मागण्यांचे निवेदन दि 21 डिसेंबर रोजी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार अश्विनी वैष्णव दूरसंचार मंत्री, भारत सरकार यांना तहसीलदार अमोल मोरे यांच्या मार्फत देण्यात आले मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे
समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय संघटक धर्मभूषण बागुल यांच्या उपस्थितीत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे देशात प्राथमिक शिक्षणापासून ते इतर सर्व दैनंदिन व्यवहार डिजिटल व्हावे ,ऑनलाईन व्हावे यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे.नागरिकांनी ऑनलाईन सुविधांचा लाभ घ्यावा असे ही आवाहन केंद्र सरकारच्या वतीने वेळोवेळी करण्यात येत आहे.त्यास देशातील जनतेने देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला आहे.देशातील करोडो लोक ऑनलाईन व्यवहार करीत आहेत. त्याचप्रमाणे सोशल मीडिया देखील आवश्यक गरज बनली आहे.माहिती तंत्रज्ञानात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. एकूणच इंटरनेट सेवेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.मात्र अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेवून अवाजवी आणि राक्षसी नफा कमविण्याचा कु – हेतुने इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या जिओ ,आयडिया, एअरटेल या खाजगी कंपन्यांनी 1 डिसेंबर पासून एकदम 20 टक्के दरवाढ केली आहे. पाच वर्षात ही दरवाढ 1400 टक्के करण्यात आली असून या दरवाढीने भारतीय नागरिकांचे आर्थिक शोषण आणि लुटमार होत आहे. खाजगी उद्योगांवर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. जनतेने निवडून दिलेले सरकार हतबल झाले की सरकारचेच या खाजगी उद्योगांना अप्रत्यक्ष समर्थन आहे अशी जनतेची भावना झाली आहे.या दरवाढीमुळे इंटरनेट सेवा वापरणाऱ्या करोडो लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अशाच प्रकारची राक्षसी दरवाढ घराघरात वापरल्या जाणाऱ्या टेलिव्हिजन च्या नेटवर्क दरात देखील करण्यात आली आहे . तीन वर्षांपूर्वी महिना रू.100 चा खर्च आता रू 400 ते 500 झाला आहे.
इंटरनेट आणि टीव्ही चे देशात करोडो ग्राहक आहेत. पूर्वीच्या दराने देखील या खाजगी कंपन्या नफा कमवीत होत्या.तरी देखील अशा प्रकारे आधुनिक काळात जनतेच्या आवश्यक बनलेल्या गरजांमध्ये दरवाढ करून जास्तीत जास्त नफा कमावणे या हेतूनेच ही जास्तीची दरवाढ करण्यात आली आहे.
या दरवाढीचा समता सैनिक दलातर्फे निषेध केला असून खाजगी कंपन्या आणि उद्योगांचा व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणांचा देखील निषेध करण्यात आला आहे.
या क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकार ने मंत्री गटाची तसेच सर्व पक्षीय लोकसभा सदस्यांची नियंत्रण समिती गठीत करून त्याद्वारे खाजगी उद्योगांवर आणि त्यांच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवावे. अन्यथा भारतीय जनतेचे आर्थिक शोषण करण्यास केंद्र सरकारच जबाबदार आहे असे समजले जाईल.ही दरवाढ मागे न घेतल्यास त्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनावर राष्ट्रीय संघटक धर्मभूषण बागुल, भाईदास गोलाईत जिल्हा सचिव , स्वप्नील जाधव तालुकाध्यक्ष , राजरत्न मोरे तालुका उपाध्यक्ष , बाबा पगारे तालुका सचिव, जीवन जाधव , ज्ञानेश्वर बागुल , नितीन मरसाळे, ज्ञानेश्वर अहिरे ,निवृत्ती बागुल ,उमेश पवार ,शशिकांत जाधव ,प्रदीप चौधरी ,मिलिंद भालेराव, विलास निकम , निखिल घोडेस्वार ,नाना गायकवाड , अवधेश बागुल ,आरिफ शेख, किरण महाले ,राकेश सोनवणे, वैभव महाले ,नेहा राठोड , बापू सोनवणे ,प्रेरणा खैरे , प्रकाश सोनवणे , प्रियंका बागुल , कौस्तुभ मोरे ,घनशाम बागुल आदींच्या सह्या आहेत.
