मुंबई, प्रतिनिधी। सातवीनंतर शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने अल्पसंख्याक समाजामध्ये विशेषत: मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे जेथे सातवीपर्यंत शाळा आहेत त्या संस्थांमधील शाळांची १२ वी पर्यंत वर्गवाढ करण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास समितीच्या काही सदस्यांनी सूचना केल्यानुसार याबाबत अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. जेथे तातडीने मान्यता देणे शक्य आहे, अशा शाळांमधील वर्गवाढीस मंजूरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शैक्षणिक क्षेत्राच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील मुलींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या क्षेत्रातील जाणकार लोकप्रतिनिधी, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदींसमवेत चर्चा करून याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रा.गायकवाड यांनी शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
या संदर्भात आयोजित बैठकीत शालेय शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक देवेंद्र सिंग, उपसचिव समीर सावंत, शिक्षण संचालक महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक के.बी.पाटील, विवेक गोसावी आदी उपस्थित होते.
मराठी प्रमाणेच उर्दू भाषिक शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून द्वैभाषिक पुस्तके लागू करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती, त्यानुसार पहिल्या इयत्तेत उर्दू आणि इंग्रजी अशी द्वैभाषिक पुस्तके प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावीत, असे निर्देश प्रा.गायकवाड यांनी दिले. अल्पसंख्याक संस्थांमधील मान्यताप्राप्त रिक्त पदांवर शिक्षक भरती, शिक्षकांचे समायोजन याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
