यावल ः तालुका प्रतिनिधी
यावल शहरासह संपूर्ण यावल तालुक्यात ७५ टक्के नागरिकांच्या तोंडावर मुखपट्टी लावलेल्या नसल्यामुळे तसेच ठिकठिकाणी सोशल डिस्टन्स खड्ड्यात घातले जात असल्याने तसेच शासनाने निश्चित केलेले सर्व निर्बंध आणि कोरोना नियमाची ‘ऐशी की तैशी’ केली जात असल्याने तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करून गुन्हे दाखल होत नसल्याने कोरोनामुळे ५० टक्के शासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीवर आणि कर्तव्यावर विपरीत परिणाम झालेला स्पष्ट दिसून येत आहे.
यावल शहरासह संपूर्ण यावल तालुक्यात जीवनावश्यक वस्तू शेती उत्पादन वस्तू खरेदी विक्री आणि इतर संबंधित ठिकाणी नागरिकांना जाण्या-येण्यासाठी प्रतिबंध नसला संपूर्ण दिवसभर आणि रात्री उशिरापर्यंत गल्लीबोळात, मेनरोडवर, चौकाचौकमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच दुकानांच्या ओट्यावर,यावल पोलीस स्टेशन समोर, बुरुज चौकात, टी पॉईंट वर, मिनीडोअर स्टॉप जवळ, एसटी स्टँड परिसरात, कृषी उत्पन्न बाजार समिती व यावल पंचायत समिती कार्यालयासमोर,कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात तोल काट्यावर, केळी व्यापारी,मजूर वर्ग, ट्रॅक्टर, ट्रक चालक- मालक यांची तसेच इतर ठिकाणी नाश्तापाणी करणार्‍यांची मोठी गर्दी होत असते गर्दीच्या ठिकाणी ९० टक्के लोकांच्या तोंडावर मुखपट्टी नसल्याने तसेच सोशल डिस्टन्स पाळले जात नसल्याने कोरोनाचे सुपरस्प्रेडर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने होण्याची दाट शक्यता तालुक्यात वर्तवली जात आहे.
पोलीस निरीक्षक अरुण धनवडे यांची यावलकरांना आठवण मागील वर्षी मार्च एप्रिल मे महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून यावल पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक अरुण धनवडे यांनी स्वतः कायदेशीररित्या आणि वैयक्तिक जबाबदारी ओळखून शासनाने ठरवून दिलेल्या कोरोना नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फार मोठे कटू निर्णय घेतले होते आणि आहेत परंतु त्यांची बदली झाल्यानंतर पोलिसांविषयी यावलकरांना जो सकारात्मक धाक आणि वचक बसला होता तो आता दिसून येत नसल्याने यावलकरांमध्ये आजही पोलिस निरीक्षक अरुण धनवडे यांच्या कर्तव्याची आठवण येत असल्याचे जागोजागी बोलले जात आहे. तरी नूतन प्रांताधिकारी कैलास कडलग यांनी आपल्या महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी व कार्यक्षेत्रातील पोलीस निरीक्षक,गट विकास अधिकारी,आरोग्य अधिकारी, नगरपालिका मुख्याधिकारी,ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून ठोस निर्णय घेऊन कोरोना चे नियम उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी होत आहे.
