मुंबई – प्रतिनिधी
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक घेतली. सर्व पक्षांनी एकत्र येत यावर मार्ग काढावा यासाठी ह्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीयांचे एकमत झाल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की भारत सरकारकडे इंपिरिकल डाटा तयार आहे. तो जर राज्याला दिला तर आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल. फक्त महाराष्ट्रच नाही तर सर्व राज्यांचा इंपिरिकल डाटावर अधिकार आहे.
आरक्षणप्रश्नी आयोजित केलेल्या या बैठकीत सर्व पक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये या मुद्द्याला सुद्धा सर्वांनी पाठींबा दिला.
राज्य सरकार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्राने इंपिरिकल डाटा द्यावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात देखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 23 सप्टेंबर ला या प्रकरणी सुनावणी होणार असून या अगोदरच्या सुनावणी मध्ये केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागून घेतली आहे. यावेळी देखील जेंव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होईल त्यावेळी राज्यसरकारमार्फत कपिल सिब्बल हे पुन्हा एकदा इंपिरिकल डाटाची मागणी करतील अशी माहिती देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी जर वेळ गेला तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे आरक्षण त्यांना देऊन ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात आणि यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आणि मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष चर्चा करून निर्णय होईल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील सर्व पक्षाचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते.
