जळगाव ः विशेष प्रतिनिधी
कोणाचा कुणाकडून काटा काढायचा तर त्यासाठी सुपारी द्यावी लागते. सुपारी हा शब्द प्रयोग फक्त काटा काढण्यासाठीच वापरला जातो असे नाही.तर एखाद्याकडून कोणतेही काम करून घ्यायचे व त्यासाठी त्याला जो मोबदला देण्याचे ठरते ते सुद्धा सुपारी देण्यासारखेच म्हणा.असाच प्रकार आपल्या जळगाव महानगरपालिकेत झाला असावा अशी शंका जळगावकर नागरिकांना आहे.शहरा जवळची पाच गावे महानगरपालिका हद्दीत आणण्याचा जो प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला त्याबद्दलही बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स (विकासक)यांच्याकडून त्यांनी सुपारीच घेतली असावी असे येथील एक सभ्य व्यक्तीने म्हटले आहे इतकेच नव्हे तर, अहो आपलेच आपल्याकडून होत नाही मग यासाठी इतका अट्टाहास का ? असाही प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
आपल्या महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या महासभेत जळगाव शहरा लगतची कुसुम्बा.आव्हाणे,मोहाडी,सावखेडा आणि मन्यारखेडा ही पाच गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने बहुमताने मंजूर करून घेतला .त्याबद्दल येथे म्हणजे शहरात चर्चांना उधाण आले आहे.वास्तविक ही पाच गावे महापालिका हद्दीत सामील करून घेण्यासाठी त्या-त्या गावच्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलेले नसावे किंवा त्यांच्याशी तशी चर्चाही केली गेलेली नसावी असे एका ज्येष्ठ नागरिकाने सांगितले.विशेष म्हणजे या पाचही गावात ग्रामपंचायती अस्तित्वात असून तेथील कारभारी गावांचा कारभार पाहत आहेत व उल्लेखनीय की,त्यांच्या कोणाकडूनही आम्हाला तुमच्यात घ्या अशी मागणी करण्यात आली नव्हती.तरीही तसा प्रस्ताव करण्यात आल्याने गावकर्यांनी प्रखर विरोधाची तयारी सुरू केली आहे.
दुसरीकडे येथील विरोधी पक्षांनीही या प्रस्तावाचा कडाडून विरोध केला आहे.भाजपच्या एका सदस्याने या ठरावाबद्दल म्हटले की,ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली तर महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल.शहरातील नामदेव पाटील या गृहस्थाने या ठरवाबद्दल म्हटले की, आरे आपलं आपल्याकडून होत नाही ,आणि त्या गावांना आपल्यात आणण्याचा अट्टाहास का बरे?.
नामदेव पाटलांचे म्हणणे व प्रश्न अगदीच बरोबर आहे.कारण जळगाव महापालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. गेल्या पाच-सात वर्षात शहरात कोणतेच विकास कामे झालेली नाहीत.स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.गटारी तुंबलेल्या दिसतात,सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य,पाणी पुरवठा नियमित नाही,आणि सर्वात महत्वाची समस्या शहरातील रस्त्यांची आहे. रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते असा प्रश्न पडतो.अमृत पाणी पुरवठा योजना,भुयारी गटार व मल निस्सारण योजनेसाठी गल्ल्याबोळातील लहान-मोठे सर्व रस्ते.मुख्य मार्ग ,सर्वच रस्ते खोदून ठेवण्यात आले असतांना त्या रस्त्यांची पार वाट लागली आहे .
शहरातील एकही रास्ता त्यातून सुटलेला नाही.बरं, ते रस्ते पुन्हा तयार केले गेले नाहीत.निदान त्यांची डागडुजी सुद्धा करण्यात आलेली नसल्याने शहरात सर्वत्र धुळीचे साम्राज्य आहे.रस्त्या लगतची झाडे-झुडपे त्या धुळीची साक्ष देतात .विशेष की या योजनांची कामे सर्वप्रथम बाहेरच्या कॉलन्यात केले गेले.त्यास निदान तीन -तीन वर्षे झाली असतांना कुठेच रस्ते तयार केले नाहीत.त्या लोकांचा त्रास पाहवत नाही. आणि महापालिकेचे पदाधिकारी, शहराचे आमदार रस्त्यांच्या कामांसाठी कोटी-कोटी रुपयांची वेगवेगळी आकडेवारी सांगून शहरवासीयांची खिल्ली उडविण्यात मश्गुल आहेत. रस्त्यांसाठी कधी २८ कोटी,कधी ४२ कोटी तर कधी ७० कोटी सांगितले गेले आहे. आणि आता परवाच्या महासभेत रस्त्यांसाठी ६८ कोटींचा प्रस्ताव असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.वास्तवात अद्याप कामाची सुरुवात नाही,कामाचा श्रीगणेश केव्हा होणार हेही सांगत नाहीत.उन्हाळा सुरू झाला असतांना आताच कामे सुरू झाली तर ठीक.नाहींतर पुढे पावसाळा तोंडावर असेल व पावसाळ्यात डांबरीकरणाची कामे होत नाहीत. त्यामुळे नेमके काम सुरू होणार की नाही, ते पदाधिकारीच जाणोत.
तत्कालीन नगरपालिकेने शहरात अनेक व्यापारी संकुले बांधली.त्यावेळी माजी मंत्री सुरेशदादा जैन त्या संकुलांचे समर्थन करतांना पालिकेचे उत्पन्न त्यामुळे कायम वाढेल असे म्हणत होते. आता त्या संकुलांची अवस्था पाहवत नाही.तेथेही कोणत्याच सुविधा नाहीत व होत्या त्या (स्वच्छतागृह वगैरे) बंद आहेत आणि संकुलातील गाळ्यांची भाडे वसुली २०१२ पासून झालेलीच नाही .२५० कोटींची थकबाकी असल्याचे सांगतात.आताही महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार म्हणून वरील पाच गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.अहो,जळगाव शहरातील लाखो लोक महापालिकेच्या करांचा भरणा करीत असतांना त्यांना कोणत्याच मूलभूत नागरी सुविधा नाहीत.अर्थात त्यापासून नागरिक वंचित असतांना आणखी पाच गावांचा बोजा का? असा सवाल नामदेव पाटील यांचा आहे.
बरोबरच आहे.कारण शहरात चकचकीत रस्ते दिसले असते.पाणी पुरवठा नियमित असता,शहर सुंदर आणि स्वच्छ असते.सुंदर शहर,स्वच्छ शहरही घोषणा प्रत्यक्षात दिसली असती तर वरील पाचही गावांना जळगावचा हेवा वाटला असता व त्यांनी स्वतःहूनच आम्हाला तुमच्यात घ्या असा हट्ट धरला असता.आताचा घाई-गर्दीत झालेला प्रस्ताव मात्र फक्तं आणि फक्त बिल्डर्स व विकासक अर्थात डेव्हलपर्स साठीच करण्यात आला असावा अशी शंका नामदेव पाटलांना आहे.कारण शहराचा विस्तार वरील पाचही गावांच्या दिशेने वेगात होत आहे.त्यादृष्टीने बड्या डेव्हलपर्स व बिल्डर्स (राजकीय आश्रयातील)लोकांनी मोठाल्या जमिनी विकत घेऊन ठेवलेल्या आहेत. त्या जमिनी म्हणजे ती गावे शहराच्या हद्दीत आली तर जागेचे भाव दोन ते पाचपट होणें अगदी निश्चित आहे.म्हणून राजकीय लोकांना हाताशी धरून ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आणा यासाठी बिल्डर-डेव्हलपर्स लोकांनी सुपारी दिली असावी,असे नामदेवराव म्हणतात.त्यांचा आपलं आपल्याने होत नाही व त्यांच्यासाठी अट्टाहास का हा प्रश्नही योग्यच म्हणावा लागेल.