साईमत, प्रतिनिधी, जळगाव
महापालिकेस जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर 30 कोटींचा निधी रस्ते, गटार बांधकामांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक वार्डात कामे व्हावीत, यासाठी सर्वच नगरसेवकांना 20 ते 25 लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. परंतु नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपण्यात आला आहे. नगरसेवकांना आता विकासकामांसाठी कमी आणि आगामी निवडणुकीत निधी वापरण्याची आणि निधीत भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना निधी न देण्यासंदर्भात आयुक्तांना नोटीस दिली आहे. निधी देण्याच्या विरोधात शहरातील तीन राजकीय पक्षांसह 13 सामाजिक संघटना एकत्र आल्या आहते, अशी माहिती लोकशक्ती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पराग कोचुरे यांनी दिली.
शहरातील शासकीय पद्मालय विश्रामगृहात सोमवारी कोचुरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. याप्रसंगी याचिकाकर्ते ॲड.विजय दाणेज, आम आदमी पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षा अमृता नेतकर, भारत मुक्ती मोर्चाचे देवानंद निकम, बहुजन मुक्ती पक्षाचे विजय सुरवाडे, बहुजन क्रांती मोर्चाचे सुनील देहरे, हिंदू-मुस्लीम एकता फाउंडेशनचे युसूफ पटेल, अमन फाउंडेशनचे फारुक काद्री, आव्हाणे फर्स्ट फाउंडेशनचे नामदेव पाटील, हिंदू-मुस्लिम एकता पेंटर युनियनचे इस्माईल खान, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे सुमित्र अहिरे, विचारदीप फाउंडेशनचे विवेक सैंदाणे, डॉ. घनश्याम कोचुरे फाउंडेशनच्या सरला सैंदाणे, भीम आर्मीचे चंद्रमणी मोरे, तांबापुरा फाउंडेशनचे मतीन पटेल यांच्यासह साहील फाउंडेशन, सिराज मुलतानी फाउंडेशन आदींचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कोचुरे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शहरातील प्रभागांमध्ये विकासकामांसाठी, जसे- रस्ते, गटार बांधकामांसाठी प्रत्येक नगरसेवकाला 20 ते 25 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, आता नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्यात जमा आहे. असे असतानाही आयुक्तांमार्फत 40 पेक्षा अधिक नगरसेवकांना निधी दिला जात आहे. विकासकामांसाठी प्रत्येकी 20 लाखांची कामे निविदाप्रक्रिया राबवून देण्यात येणार आहेत.
नगरसेवकांना निविदा मंजूर झाल्यास संबंधित निधी हा शहर विकासकामांसाठी खर्च न करता आगामी निवडणुकीत त्याचा वापर होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच निधीचा अपहार होऊन भ्रष्टाचार होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचा मागील पंचवार्षिक काळ संपण्यात येत असल्याने, मंजूर निधी नगरसेवकांना न देण्यासंदर्भात आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांना ॲड. विजय दाणेज यांच्यामार्फत नोटीस देण्यात आली आहे. निधी वाटप केल्यास त्याची जबाबदारी आयुक्तांवरच राहील. तसेच त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आयुक्तांविरोधात जनहित याचिका दाखल करून रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही 13 संघटनांनी दिला आहे.
