सरकारने वाईन विक्रीच्या धोरणाबद्दल जनतेला विचारून निर्णय घेण्याचे मान्य केल्यामुळे १४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे उपोषण

यावल, प्रतिनिधी । राळेगणसिद्धी परिवाराने ४५ वर्षापूर्वी गावातील दारुभट्ट्या बंद केल्या.तसेच संपूर्ण गाव दारुमुक्त करून व्यसनाधीनतेच्या विरोधात जनजागृती सुरू केली होती.त्यानंतर १९९५ पासून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचा दारू आणि व्यसनाधीनतेला नेहमीच कडाडून विरोध राहिलेला आहे. या विषयावर अनेक आंदोलनेही झालेली आहेत.त्या आंदोलनातून महिलांच्या ग्रामसभेद्वारे दारुबंदीचा कायदा, ग्रामरक्षक दलाचा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे.
नुकताच २७ जानेवारी २०२२ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने वाईन विक्रीसंबंधी एक निर्णय घेतला. त्यानुसार सुपरमार्केटआणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचे धोरण असल्याचे वृत्त समजले.हा निर्णय समाज,तरुण वर्ग आणि संस्कृती रक्षणाच्या दृष्टीने घातक असल्याने ३१ जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद व प्रेसनोटद्वारे भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या माध्यमातून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. वास्तविक लोकशाहीमध्ये मंत्रीमंडळाने असे निर्णय लोकांना विचारून घेतले पाहिजेत.कारण लोकशाही ही लोकांनी,लोकांची, लोकांसाठी,लोकसहभागातून चालवलेली असते.यापूढील काळात सरकारने निर्णय घेताना जनतेला विचारले पाहिजे.कारण जनता ही मालक आहे.सरकार जर जनतेला न विचारता निर्णय घेणार असेल तर राज्यभर आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.

मंत्रीमंडळाने जनतेला न विचारता निर्णय घेतल्यामुळे ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वाईन विक्रीच्या नवीन धोरणाला विरोध करण्यात आला. त्यानंतर ५ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एक पत्र पाठवून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.दोन्ही पत्रांना सरकारकडून उत्तर न आल्याने ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांना तिसरे पत्र पाठवले. या पत्राद्वारे १४ फेब्रुवारी २०२२ पासून राळेगणसिद्धी येथे उपोषणाचा इशारा देण्यात आला.

उपोषणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संघटनांकडून पाठिंबा मिळू लागला.महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवली. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाची तयारी सुरू केली.विविध जैन संघटना,काही मुस्लिम संघटना यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.नगरसह काही ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर सरकारने या मुद्द्यावर चर्चा सुरू केली.चर्चेवर आमचा विश्वास आहे.लोकशाहीत चर्चेतून प्रश्न मार्गी लागू शकतात.

त्यानुसार १० तारखेला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त यतीन सावंत व इतर वरिष्ठ अधिकारी चर्चेसाठी राळेगणला आले.सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा झाली. त्यानंतर १० तारखेला जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि ११ तारखेला जिल्हाधिकारी यांनीही राळेगणसिद्धी येथे येऊन चर्चा केली.१२ नाशिक विभागीय पोलीस आयुक्त बी.जी. शेखर यांनीही येऊन चर्चा केली.

वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनंतर काल १२ तारखेला सायंकाळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त, उपायुक्त,नगरचे जिल्हाधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी चर्चेसाठी आले.सुमारे अडीच तास सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेअंती या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले…
1)किराणा दुकानातून दारूची विक्री करण्यात येणार नाही.
2)वाईन विक्रीच्या नवीन धोरणाचा निर्णय जनतेला विचारून घेण्यात येईल.
3)वाईन विक्रीच्या प्रस्तावित धोरणाच्या निर्णयाला माध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देऊन त्यावर जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यात येतील.
4)जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात येईल.
5)नागरिकांच्या सूचना व हरकती आल्यानंतर सरकारकडून त्या विचारात घेऊन यासंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
वरील मुद्दे सरकारने मान्य केले असून अशा प्रकारचे नागरिकाच्या जीवनावर दुष्पपरिणाम करणारे धोरण ठरवताना ते जनतेला विचारून ठरवावे असा आग्रह शासनाकडे धरण्यात आला. तो शासनाने मान्य केला आहे.तसे लेखी पत्र प्रधान सचिव यांनी दिले आहे.म्हणून आम्ही विश्वास ठेवला आहे.पण त्याचे पालन झाले नाही तर पुन्हा आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.आमचे आंदोलन हे कोणत्याही पक्ष-पार्टीच्या विरोधात किंवा व्यक्तीच्या विरोधात नाही.विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांशी सातत्याने चर्चा झाली.कार्यकर्ते व ग्रामसभा यांनी या वयात उपोषण न करण्याची आग्रहाची विनंती केली.या सर्व बाबींचा विचार करून खालील निर्णय जाहीर करण्यात येत आहे.
1)व्यसनाधीनतेस प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणत्याही धोरणास जन आंदोलनाचा विरोध कायम राहील.
2)वाईन विक्रीचा निर्णय जनतेला विचारात घेऊन करण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिल्यामुळे कार्यकर्ते व ग्रामसभा यांच्या आग्रहानुसार १४ फेब्रुवारी 2022पासून सुरू होणारे उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.असे दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आदरणीय समाजसेवक कि. बा.तथा अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.